काठमाडौं । गतवर्षको तुलनामा यो वर्षको फागुन चैत्रमा पुँजी बजारको अवस्थामा सुधार भएपनि व्यवसायीहरूमा उत्साह भर्ने नसकेको देखिएको छ ।गत आर्थिक वर्ष २०७९को फागुन मसान्तमा नेप्सेको सूचकांक १९५३.०६ रहेकोमा चालु आव २०८०को फागुनमा नेप्से सूचकांक २१०८.७३ कायम भएको थियो । २०८०को फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ३३१४ अर्ब ६३ करोड कायम भयो । २०७९को फागुन मसान्तमा बजार पुँजीकरण २८२३ अर्ब ६८ करोड रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही अवधिमा चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७१ पुग्यो ।ती मध्ये १३४ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी ९१ ज्लविद्युत कम्पनी, २१ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी , ४ व्यापारिक संस्था र ७ अन्य समूहका रहेका छन् । २०७९को फागुनमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २४५ रहेको थियो ।
सूचीकृत कम्पनीहरू मध्ये बैक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५७.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा १४.९ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.४ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ६.३ प्रतिशत, होटलको हिस्सा २.९ प्रतिशत ,व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.५ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा १०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा २०८० फागुन मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब २२ करोड शेयरको चुक्ता मूल्य रु ८१४अर्ब ६५ करोड रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को आठ महिनामा ६८ अर्ब ८५ करोड बराबरको साधारण शेयर १७ अर्ब ७९ करोड बराबरको हकप्रद शेयर १६ अर्ब ७ करोड बराबरको बोनस शेयर र ३ करोड बराबरको एफपीओ गरी कुल १०२ अर्ब ७४ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएको राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ९ अर्ब ८० करोड बराबरको साधरण शेयर ६ अर्ब २ करोड बराबरको डिबेञ्चर, ५ अर्ब ४६ करोड बराबरको हहकप्रद शेयर ३ अर्ब ५० करोड बराबरको म्युचअल फण्ड २४ अर्ब ७८ करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले चैत्र महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि २०७९को तुलनामा चैत्रको नेप्से माथि रहेपनि यसले पनि व्यवसायीहरूले उत्साह थप्न नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले लगानी सम्मेलनको सफलताले उत्साह थप्ने विश्वास गरेका छन् । सरकारले यसका लागि पहल गरिरहेको बताएको छ ।
