काठमाडौं ।सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने लगानीकर्ताहरू माझ विभिन्न वर्गीकरणका विभिन्न क्षेत्रका करिब डेढसय परियोजना प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ ।१६ र १७ वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शन गर्न विभिन्न क्षेत्रका १४८ परियोजनाको सूची तय गरिएको हो  । सम्मेलनको प्राविधिक समितिले ती परियोजनाको अन्तिम सूची तयार गरी  कार्यान्वयन समितिमा पेस गरिसकेको छ । ती मध्ये अधिकांश पानी बिजुली उत्पादनसम्बन्धी परियोजना रहेका छन् ।

लगानी बोर्डले जानकारी सार्वजनिक गरे अनुसार प्रदर्शन  गरिने परियोजना कार्यान्वयन समिति र निर्देशक समिति हुँदै ती परियोजना सम्मेलनको प्रदर्शनी बाकस अर्थात शोकेसमा राखिने छ ।शोकेसमा पुगेका परियोजनाहरूमा  लगानीकर्ताले आफ्नो रुचि अनुसार लगानी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पाउनेछन् ।

अन्तिम सूचीमा परेका  १४८ मध्ये २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिनेछ । ती २० मध्ये १२ परियोजनाको आशयपत्र लगानी बोर्डबाट  र आठ परियोजनाको तालुक मन्त्रालयबाट आह्वान गरिने छ । तोकिएको अवधिभित्र परियोजना निर्माण गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छन् । छनोट भएका कम्पनीसँग पहिलो चरणमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ भने थप प्रक्रिया पूरा गरेर परियोजना विकास सम्झौता गरिनेछ । सम्मेलनमै लगानी समझदारी वा सम्झौता हुने योजना रहेको छैनन् । लगानी जुटेमा यी परियोजना तत्काल निर्माण गर्न सकिने बाटो खुला राखिएकै छ ।
सार्वजनिक जानकारी अनुसार अवधारणा विकासको चरणमा रहेका ३१ परियोजना पनि प्रदर्शन योग्य छन् । समझदारीपछि लगानीकर्ताले थप अध्ययन गरेर परियोजना अघि बढाउन सक्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८ परियोजना पेस गरिने र  लगानी जुट्न नसकेर निर्माणमा जान नसकेको परियोजनालाई यसअन्तर्गत राखिने बोर्डले जनाएको छ । निजी लगानी जुटाउन आह्वान गरिने १४ परियोजना रहेका छन् । निजी लगानीका लागि तोकेरै प्रदर्शन गर्न लागिएका परियोजनामा १२ खानीसम्बन्धी, एउटा केबलकार र अर्को एउटा जैविक मल उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र रहेका छन् ।सरकारले प्रस्तुत  परियोजना बाहेक सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले पनि ३१ परियोजना प्रदर्शन गर्ने भएको छ । कुनै वर्गीकरण नगरी खुला रूपमा २७ परियोजना शोकेस हुने छन् । 

आशयपत्र आह्वान गरिने २० परियोजनाहरूमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज, धुलिखेल मेडिसिटी, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत्, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात, कालीगण्डकी– २ जलविद्युत्, भारभुङ जलविद्युत्, खिम्ती–ठोसे जलविद्युत्, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, धौवदी फलाम खानी परियोजना, महादेव खोला जलाशययुक्त खानेपानी, कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा, हुम्ला कर्णाली जलविद्युत्, अपर चमेलिया जलविद्युत्, पाँचखाल सेज, कबाडी खोला जलविद्युत्, टोम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् र सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना रहेका छन् । 

‘मार्केट साउन्डिङ’मा सात परियोजना अन्तर्गत  सिस्नेरी खानेपानी, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङमार्ग, दाउन्ने सुरुङमार्ग, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक, धरान–लेउती सडक र सुरुङमार्ग, शक्तिखोर औद्योगिक विकास, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना रहेका छन् ।

अवधारणा बन्दै गरेका ३१ परियोजनामा  बागमारा मनोरञ्जनात्मक पार्क (चितवन), इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी करिडोर विकास (लुम्बिनी), चियाको इअक्सन केन्द्र र गोदाम स्थापना तथा सञ्चालन, काँके–देउराली जलाशययुक्त खानेपानी, ठोस्ने खोला जलाशययुक्त पानी आपूर्ति, कम्प्रेस्ड बायोग्यास प्लान्ट, बडिमालिका पर्यटन विकास, काठमाडौं चक्रपथ द्रुत विद्युतीय बससेवा, चितवन–बुटवल द्रुतमार्ग, चितवन–पोखरा द्रुतमार्ग, फास्ट चार्जिङ स्टेसन, सिसा उत्पादन, ग्रेटर लुम्बिनी पर्यटक सर्किट यातायात, आइटी पार्क, मुदी पर्यटन विकास, दोलखा फिल्म सिटी, गौतमबुद्ध मातृत्व अस्पताल, ग्रेट हिमालयन ट्रायल पर्यटन, ताल–तलैया बहुदेशीय पर्यटन, सार्वजनिक यातायात (मधेश प्रदेश), सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढ, पश्चिम सेती टाउनप्लानिङ, हेम्जा–नयाँ पुल सुरुङमार्ग, कोखाजोर जलविद्युत्, कन्काई जलविद्युत्, सिमरा सेजको ब्लक बी र सीको विस्तार, सिमरा सेजको ब्लक डी र ईको विकास, अन्डरग्राउन्ड पालिका बजार (लगनखेल), मल्टी लियर भर्टिकल पार्किङ (पाटन, ज्वालाखेर लामाचौर) र पोल सिजनिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट परियोजना रहेका छन् । 

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पेस गरिने १८ परियोजना अन्तर्गत हाई एन्ड रिसोर्ट, सिम्बुवा खोला जलविद्युत्, किमाथांका अरुण जलविद्युत्, मुगु कर्णाली जलविद्युत्, वेतन कर्णाली जलविद्युत्, इनरुवा–अनारमनी प्रसारण लाइन, अरुण हब–इनरुवा प्रसारण लाइन, तिंगला–दुधकोशी–ढल्केवर प्रसारण, मातातीर्थ–ढुकुछाप प्रसारण लाइन, ढुकुछाप–टेकु प्रसारण लाइन, तिंगलाहब–सुनकोशी–ढल्केवर प्रसारण लाइन, बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन, दमौली–कुस्मा–बाफीकोट (मध्यपहाडी) प्रसारण लाइन, घुन्सा खोला जलविद्युत्, तमोर–ढुंगेसाँगु प्रसारण लाइन, हितार–शीतलपाटी प्रसारण लाइन, नलगढ स्टोरेज जलविद्युत् र सूर्यतारा सिमेन्ट परियोजना रहेका छन् ।

निजी लगानी आह्वान गर्न लागिएका १४ परियोजना अन्तर्गत अर्घाखाँची, धादिङ र सल्यानमा तीन चुनढुंगा खानी, बैतडीको दोगडाकेदार र सानगाउँमा फोसफराइट खोजतलास परियोजना, चितवन र लुम्बिनीमा पेट्रोलियम अन्वेषण, खोटाङमा डोलोमाइट खानी, काभ्रेमा ग्रेनाइट खानी, रुकुम पूर्वमा फलाम र तामा खानी, रोल्पामा सुनको खोजतलास परियोजना, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट खानी, काभ्रेमा बेथानचोक–नारायणथान दर्शन केबलकार र जैविक मल उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र रहेका छन् ।

लगानीका लागि निजी क्षेत्रले पेस गर्ने ३१ परियोजना अन्तर्गत महाकाली सेती क्यासकेड जलविद्युत्, सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार, जाल्पादेवी केबलकार, भरतपुर आइसल्यान्ड रिसोर्ट, मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत्, टिपल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत्, आइएमई सिमेन्ट, काठमाडौं टेक्निकल स्कुल, पोडवेमा आधारित चुनढुंगा उत्खनन तथा वितरण, हेप्पी ल्यान्ड फन पार्क एन्ड रिसोर्ट, नेचुरल एग्रिकल्चर फार्म, कम्पोस्ट मल परियोजना, रिभल्बिङ पार्किङ, अपर सानी भेरी जलविद्युत्, पेल्मा खोला अर्धजलाशय जलविद्युत्, दाना खोला जलविद्युत्, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत्, मुगु कर्णाली जलविद्युत्, ल्याद्रुक मोदी जलविद्युत्, बलेफी खोला जलविद्युत्, नरखोला जलविद्युत्, चुवा खोला क्यासकेड जलविद्युत्, अपर चुवा लुरुप्या जलविद्युत्, अपर अप्सुवा जलविद्युत्, अपर भेरी जलविद्युत्, सुर्के दुधकोशी जलविद्युत्, अपर मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत्, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत्, सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटेल स्थापना र गोपीकृष्ण सेन्ट्रल प्लाजा परियोजना  रहेका छन् ।

खुला रूपमा थप २७ परियोजना अन्तर्गत एकीकृत माछापालन परियोजना, मासु प्रशोधन गृह निर्माण तथा सञ्चालन, छुर्पीको निर्यात प्रवद्र्धन तथा गुणस्तर सुधार, कागज कारखाना, हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया प्लान्ट, सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक मेट्रोरेल, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट मेट्रोरेल र चाबहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वर मेट्रोरेल, रुद्रपुरगढी पर्यटन विकास, मुलाबारी–साउनेथुप पदमार्ग, अदुवा विकास परियोजना, डेटा सेन्टर परियोजना, नयाँ सहर विकास परियोजना (इशान) र नुनथर फिल्म सिटी परियोजना सम्मेलनमा खुला रूपमा सोकेस हुनेछन् । अलैँची विकास परियोजना, उच्च भूभागको आलु विकास परियोजना,  टिमुर विकास परियोजना, पोखरा महानगरपालिकामा आधुनिक टर्मिनलसहितको बसपार्क बनाउने परियोजना र पोखरा महानगरपालिकामै मासु प्रशोधन गृह सञ्चालन गर्ने परियोजना रहेका छन् ।

विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रतिफल लान पाउने कानुनी सहजतालाई ध्यान दिने गरेका छन् । सरकारले सम्पनन संसदबाट बाझिएका कानुनहरूको संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन नसकेको हो ।  अध्यादेशबाट विश्वास दिलाउने प्रयास प्रति निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी विश्वस्त हुन नसकिरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आबद्ध व्यापारीहरूले जनाएका छन् ।