Logo

Nov 24 2024 | २०८१, मंसिर ९गते

images

आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरद्वारा ३० वटा कम्पनीलाई कर निर्धारण नहुनु पर्ने कारणसहित जवाफ दिन निर्देशन


नया सडक

२०८१, वैशाख ५ बुधबार

  • 954
    Shares

  • आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरद्वारा  ३० वटा कम्पनीलाई कर निर्धारण नहुनु पर्ने कारणसहित जवाफ दिन   निर्देशन

    काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरले विभिन्न ३० वटा कम्पनीलाई कर निर्धारण नहुनु पर्ने कारणसहित जवाफ दिन भनेको छ ।  ती कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै कर निर्धारण हुनु नपर्ने ठोस प्रमाण तथा कागजात पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको हो ।

    कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा तथा मूल्यअभिवृद्धि (भ्याट)कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४क) बमोजिम पशुपति ट्रेड कन्सर्न, एन्टिक इन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन, जैन ईन्टरप्राईजेज, कृष्ण सर्जिकल सप्लायर्स, जय सचिदानन्द अटो पार्टस, आकाश ट्रेड कन्सर्न, कर्पोरेटिभा मुराटोरी एण्ड सिमनटिष्ट, चैतन्य ब्युटी, पावर प्याक रिपेयरीङ्ग सेन्टर, प्रभात श्री इन्टरनेशनल, मेराज रेडिमेड कपड़ा पसल पिक ट्रेडिङ, अभयकान्ति ईन्टरप्राईजेजलाई यस्तो पत्र पठाइएको हो ।

     यसैगरी  खाँडदेवी इन्टरप्राइजेज, सूर्या सप्लायर्स, विज थी सिक्स्टी वान, ऊझ साई मेशिनरी सप्लायर्स, सनसाइन टेडर्स/ऋषभ जोगाई, बेल स्टोन हाईटेक नेपाल, सिने डे सेफ कम्पनी, काठमाण्डौ स्क्रेप सप्लायर्स, सगुन सुमित्र इन्टरप्राईजेज, श्री जय दुर्गा ट्रेडर्स, काभ्रे ट्रेड एण्ड जनरल सप्लायर्स, मरु विनायक इन्टरप्राइजेज, डि.सि. डेस्कोट फेशन स्टोर्स, ओम गोरख मेशिनरी ट्रेडर्स, प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ्ग, एभरेष्ट इन्टरनेशनल/शुदर्शन कुमार चुडिवाला, क्वालिटेक स्क्यान एण्ड प्रि–प्रेसलाई सो पत्र पठाई जवाफ दिन निर्देशन दिइएको हो ।

    ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा उल्लेख भए अनुसार   जालसाजी  गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढङ्गबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नु पर्नेछ । 

     यसैगरी मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४क) मा कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा बिजक  वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस