काठमाडौँ । सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) का लागि उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दोषी ठहर भएका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छँदा भएको पेमेन्ट गेटवेका उपकरण र परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।

यो मुद्दाका प्रतिवादी सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनी र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित ८ जनाले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । विशेषले सचिव मरासिनी र तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (केन्द्रका अध्यक्ष) शर्मासहित तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणीता उपाध्याय, केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतद्वय रामबहादुर बुढा र निमबहादुर वली, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र वर्तमान उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेल, सचिव मरासिनी र पूर्वसचिव शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध यो प्रकरणमा २०८० असोज १५ मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोग दायरको ७ महिनामै विशेष अदालतले मुद्दाको किनारा लगाएको छ । अदालतले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई मात्रै दोषी ठहर गरी बाँकी आठै जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो ।

पौडेलविरुद्ध हुने सजाय निर्धारण गर्न अदालतले वैशाख २५ मा पेसी तोकेको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए । टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुअघि पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यही बेला भएको पेमेन्ट गेटवेका उपकरण र परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर भएका हुन् । पछिल्लो पटक विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

सफाइ पाएका मरासिनी निलम्बनमा थिए । मुद्दा दायर हुँदा उनी उद्योग सचिव थिए । अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख छँदा प्रक्रिया छलेर रातो किताबमा बजेट घुसाएको र यसरी मिलेमतोमा उपकरण खरिदका लागि मरासिनीले बजेटको बन्दोबस्त गरिदिएको र अभियोगमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो । आफू मातहत र माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व सो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र संयोजन गर्नुपर्नेमा त्यसको पहिचानसमेत नगरी र पूर्वतयारीबिना उपकरण र परामर्श सेवा खरिद गरेको र खरिद गरेका उपकरण प्रयोगमा नल्याई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

२०७५ असार २९ भित्र पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रले स्वीडेनको ‘सीएमए स्मल सिस्टम एबी’ सँग सम्झौता गरेको थियो । तीनवटा बोलपत्रदाता बंगलादेश र जेपी कम्पास यूकेको संयुक्त, मोन्ट्रान कर्पोरेसन अमेरिका र स्वीडेनी कम्पनीसँग केन्द्रले आर्थिक प्रस्ताव मागेकामा अरू दुईको प्रस्ताव खोल्दै नखोली स्वीडिसको सेटिङमा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको थियो ।

२०७५ जेठ १६ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका पौडेल आफैंले बोलपत्र मूल्यांकन समितिको संयोजकका हैसियतमा स्वीडिस कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा त्यही वर्षको असार १ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर स्वीडेनी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । स्वीडिसको कम्पनीसँग सिधै १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको २४ करोड २७ लाख ८० हजार) मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १८ लाख ६७ हजार डलर (२३ करोड २७ लाख ५८ हजार) भुक्तानी गरिएको थियो । खरिद सम्झौता गरेको ५ वर्षसम्म कुनै काम नभएको तर ९३.८६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेकामा यसलाई अख्तियारले सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका लागि भएको योजनाका रूपमा किटान गरेको थियो ।

‘परामर्श सेवा खरिदका लागि प्रतिवादी सुनील पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् परामर्श सेवा खरिद गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखका रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकामा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन । अतः निज प्रतिवादीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरबाही गरी उक्त मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट प्रतिवादीको कारणले सरकारमाथि उल्लेखित रकम दुरुपयोग हुन गई हानिनोक्सानी पुगेको देखिन्छ ।’

यी आधार र कारण तथा प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनील पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको अदालतको ठहर छ । उक्त दफामा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे/गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिनेछ’ भनिएको छ । यो कसुर पुष्टि भएमा प्रतिवादीविरुद्ध ८ देखि १० वर्षसम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र हिनामिना भएको रकम प्रतिवादीबाटै असुलउपर हुने व्यवस्था छ ।

पेमेन्ट गेटवे प्रणालीका लागि उपकरण खरिद गर्न २०७४/७५ को बजेटमा २५ करोड रुपैयाँको जोहो गरिएको थियो । त्यसका लागि सेटिङमै २४ करोड ७५ लाखको लागत अनुमान तयार पारिएको भेटिएको थियो ।

निजी वालेट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने कार्डबाट गरिने कारोबारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सबैलाई जोड्न राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको थियो । सरकारले गर्ने खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन यो संयन्त्र महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो ।यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।