काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीले कार्यालयमै गएर स्थलगत निरीक्षण गरी राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । सो कार्यका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समयपछि बुझाउने दलसँग आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते नै स्पष्टीकरण माग गर्नुका साथै दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्न विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले सो कार्यका लागि पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी माग गरेको छ । विशेषज्ञ टोलीले राजनीतिक दलले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्ने छन् ।
यसअघि आव २०७८/७९ मा समेत आयोगले विशेषज्ञ टोलीबाट दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गराएको थियो । दलको आयव्ययमा गम्भीर त्रुटि फेला परे पनि आयोगले दलको लेखा प्रणाली सुधार गर्ने कार्य सामान्य निर्देशनमा सीमित भयो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विशेषज्ञ टोलीले दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्नुका साथै दलको कार्यालयमा गएर निरीक्षण गर्न पाउने छन् । महालेखा परीक्षकका कार्यालयसँग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई र राजपत्र अनङ्कित एक गरी पाँच जना कर्मचारी माग गरेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलले पुसभित्र लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र आयोगमा सोको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । सो समयभित्र ८२ दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएनन्, २० दलले विवरण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् र १३ राजनीतिक दलले समय अवधि नाघेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
आयोगका अनुसार विशेषज्ञ टोलीले जाँचबुझ गर्ने क्रममा थप कागजात, विवरण, सूचना आवश्यक भएमा दलसँग माग गर्ने वा स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने भए आयोगका तर्फबाट गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । विशेषज्ञ टोलीले जाँचबुझका क्रममा आम्दानी तथा खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भए नभएको जाँच गरी सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
