काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न छिट्टै विशिष्टकृत दोस्रो तहको नियामक गठन हुने बताएका छन् ।
उनले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने बताएका छन् । यस्तै, उनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मर्जरलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
