काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा केही नरम नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई थप सहजीकरण र नरम बनाएको छ । यस्तै बैंकहरूले कर्जामा छुट्टयाउन पर्ने प्रोभिजनलाई समेट घटाएको छ । मौद्रिक नीतिले असल कर्जामा १.२० प्रतिशत मात्र प्रोभिजन छुट्टयाए हुने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंकहरूको नाफामा वृद्धि हुने छ । यस्ता छन् मौद्रिक नीति मार्फत् गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु :  वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।  आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको
नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ ।
 विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।  ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज  प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई१०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने, विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।  घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।  चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।