काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
सरकारले आयोगद्वारा गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायमा पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्णय भएको र त्यस अनुसार मुख्यसचिवले लेखेको पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आइसकेको सो मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले २३ वैशाखमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लाल नेतृत्वको आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आयोगको २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सिफारिस गरिएको बुझिएको छ ।
२९ पुस २०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरेकाले महसुल निर्धारण नै नगरेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको रहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।
