काठमाडौँ ।सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० फिर्ता लिने भएको छ। सरकारले विधेयक फिर्ता लिने बेहोराको पत्र शुक्रबार संसद् सचिवालयमा पठाएको छ। सो पत्रका आधारमा आइतबारका लागि बोलाइएको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय राखिएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय कार्यसूचीमा राखिएको हो।
तर उक्त विधेयक फिर्ताका लागि सदनको समर्थन प्राप्त नहुने अवस्था निम्तिन सक्ने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ‘विधेयक दर्ताको अवस्थामा मात्र रहेको भए सिधै फिर्ता लिन सकिन्थ्यो तर सदनमा टेबुल भई संसद्को सम्पत्ति बनेकाले यसलाई सदनको समर्थनमा मात्र फिर्ता लिन मिल्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। सदन निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएकाले त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनले बताए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ भदौ २ गते जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ बाट नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठन भएको थियो।
सोही अध्यादेशकै आधारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) बाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भएको थियो।
यो अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र २० प्रतिशत सांसदले निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरे पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। दुई पार्टी विभाजनपछि २०७८ असोज ११ मा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको थियो।
संवैधानिक प्रचलन, प्रचलित कानुनको मूल मर्म र भावना तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई हेर्दा अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर ऐनकै आधारमा साबिकको व्यवस्था कायम राख्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माघ १८ गते सदनमा दर्ता गरिएको थियो।
साबिकको व्यवस्था जगाउने हिसाबले विधेयक संसद्मा लगिए पनि एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा संसद् अवरुद्ध गरेकाले गत फागुनभरि संसदको कार्यसूचीमा पर्दै हट्दै गरेको थियो। पछि चैत तेस्रो साता एमाले सत्तापक्ष र कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएपछि कांग्रेसको संसद् अवरोधका कारण सो विधेयक कार्यसूचीमा परे पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
संसद्मा टेबुल भइसकेकाले सैद्धान्तिक छलफल गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा गृहमन्त्री लामिछानेले यो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म लामिछानेलाई रोस्ट्रममा जान नदिने बताउँदै आएको छैन।
विगतमा अध्यादेश खारेजसँगै निष्क्रिय बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ र ४८ लाई जगाउने कार्यमा विलम्ब हुँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ। हालै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पार्टी विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय रहेका बेला निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वको जसपालाई मान्यता दिएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिई जिम्मेवारीलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। तर राईको नेतृत्वमा गठित जसपाबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भएको छ। अदालतको आदेशबमोजिम उनीहरूले अर्को आदेश नभएसम्म कामकाज गर्न भने पाउने छैनन्।
सरकार छाडेको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ। त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। उनले जेठ ७ गतेको संसद् बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा पठाइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे बजेटसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि अध्यादेशबाटै आउने सम्भावना छ। केन्द्रीय समिति वा सांसदमध्ये एक ठाउँमा मात्र ४० प्रतिशत सदस्यले सनाखत गरे पार्टी विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राख्ने संकेत देखिएको छ। त्यस्तो भए उपेन्द्र नेतृत्वले दाबी गरेर अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन कमजोर हुन सक्छ।
राई नेतृत्वको पार्टीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद र ४० प्रतिशतभन्दा कम केन्द्रीय सदस्यको सनाखतसहित निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल जसपा गठनका लागि सनाखतसहित निवेदन दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले सो सनाखतसहितको निवेदनलाई मान्यता दिएको थियो।यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
