ललितपुर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ठूलो आकारको नभई स्रोतको उपलब्धताका आधारमा तथ्यपरक र यथार्थपरक विश्लेषणसहित आउनुपर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन् ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आज ललितपुरको च्यासलस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले त्यस्तो जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र स्रोतसाधनको सापेक्षतामा आधारित भएर बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । “हाम्रो राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋणलगायत स्रोतको अवस्था हेर्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउन सक्दैनौँ । माग बढेको छ, त्यसकारण बजेटको आकार बढाई दिउँ भन्ने छुट हामीलाई छैन । ठूलो आकारको बजेट ल्याएर सुरूकै दिनमा बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था नआओस्”, पौडेलले भन्नुभयो । सोहौँ आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सत्तारूढ दलको न्यूनतम साझा सङ्कल्पलगायत विषयमा आधारित भएर बजेट ल्याइनुपर्नेमा उहाँको जोड भयो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट ल्याइनुपर्ने आवश्यकता पनि पौडेलले औँल्याउनुभयो । “अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ तर त्यसको प्रयोग भएको छैन । ‘रेमिट्यान्स’ आइरहेको छ तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । बैङ्कमा तरलता राम्रो छ तर उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । खराब कर्जाको स्थिति बढेको छ । उद्योगधन्दा एक तिहाइ क्षमतामा चलेका छन् । यी समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट आउनुपर्छ,” पौडेलले भन्नुभयो ।
उहाँले शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मुख्य चुनौतीलाई चिर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । “मानिसमा निराशा छ । उत्पादनका क्षेत्रमा उत्साहजनक अवस्था छैन । त्यसलाई चिर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ,” पौडेलले भन्नुभयो, “विकास अलमलिएको छ । त्यसलाई गति दिने गरी बजेट आउनुपर्छ ।”
सामाजिक न्यायमा आधारित समाजावाद उन्मुख बजेटको दिशामा जानुपर्ने बेला आएको भन्दै पौडेलले बजेट विनियोजनमा तीन तहका सरकारबीच दोहोरोपन हुन नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो । “आवश्यकता पहिचानबिना नै योजनालाई बजेट दिने गरिएको छ । प्रदेश, पालिका, सङ्घमा एउटै योजना छन् । जस्तो आयोजनालाई पनि योजना बैङ्कमा चढाई दिने समस्या छ । यस्तो प्रवृत्ति हट्नुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ”, ” उहाँले भन्नुभयो ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा बुद्धिजीवी परिषद् इन्चार्ज विद्या भट्टराईले संविधानले नै बजेट कस्तो बनाउने भनेर मार्गनिर्देश गरेको बताउनुभयो । बजेटलाई आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र नभई अर्थसामाजिक दृष्टिकोणले समेत हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक पक्ष र नागरिकका आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ,” भट्टराईले भन्नुभयो, “हामीले बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउने कि उपभोक्तामुखी मात्रै बनाइराख्ने भन्ने मुख्य विषयमा पनि बहस आवश्यक छ । साथै सांसदका सुझाव बजेटमा समेटिएनन् भनेर गुनासो आउने गरेका गुनासालाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा शिवराज अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवधारणा कस्तो हुने भनेर संविधानले नै निर्धारण गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको बैङ्किङ तथा वित्त क्षेत्रले वास्तविक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । बजेट बनाउँदा पूर्वतयारी भएका र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा रकम हाल्नुनपर्ने भए पनि अहिले रातारात ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’को सूचीमा योजना थपेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको आरोप छ ।
विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको आकार र आम्दानीको स्रोत कम हुँदा बजेट व्यवस्थापनमा सकस पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिकीकरणमा जान नसकेर एकैपटक सेवा क्षेत्रमा जाँदा समस्या भएको धारणा राख्नुभयो । “नीतिगत भ्रष्टाचार र साधारण खर्च बढेको तर विकास खर्च घटेको छ । साँवाब्याजमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको, ‘रेमिट्यान्स’को पैसा घरायसी खपतमा धेरै खर्च हुने गरेको, सामाजिक सुरक्षालगायत कार्यक्रमले राज्यलाई दायित्व बढेको छ”, उहाँहरूले भन्नुभयो ।
