काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमार्फत् सरकारले सुती साडी,  सुतीको धोती र लुगीमा( महिला पुरुष) भ्याट लगाउने व्यवस्थाको नेपाल कपडा उद्योग संघले स्वागत गरेको छ ।नेपाल कपडा उद्योग संघका कार्यवाहक अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार लोहियाले सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई केही राहत हुने र राजस्वमा समेत केही योगदान पुग्ने  विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारले २०८१/८२को बजेट मार्फत्  सुती साडी धोती र लुंगी (महिला पुरुष)मा भ्याट लगाएपछि तीन प्रकारको कपडाको आयातमा अब १३ प्रतिशत भ्याट पनि थपिएको छ ।यसअघि आयातकर्ताले भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने गरेको अब  यसमा थप १३ प्रतिशत जोडिने भएको छ ।भन्सार महसुल १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लगाउने व्यवस्था गरेपछि  केही आयातकर्ता व्यापारीले यसको विरोध गरेपनि नेपाल कपडा उद्योग संघले भने यसको स्वागत गरेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा यस्ता वस्तु सुती साडी १ खर्ब ६० करोड बराबरको आयात भएको छ । यसैगरी झण्डै ११ करोड बराबरको धोती र लुंगी आयात भएको छ । यो तथ्यांक अनुसारको आयात खर्चबाट नेपालमा मझ्यौलास्तरका दुईवटा उद्योगहरू चल्न सक्छन् ।  एक कपडा व्यवसायीका अनुसार यो तथ्यांक लिगल माध्यमबाट मात्र भएको र अवैध बाटो यो भन्दा बढी मूल्य बराबरको साडी धोती र लुंगीको आयात हुने गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत् साडी धोती र लुंगीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउन गरेको नीतिले  साडी धोती र लुंगीको अवैध व्यापार अझ तीन गुना बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । २०५५ सालमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा सुती साडी, सुती धोती र सुती लुंगी, पुजाको कपडा तथा अन्य यस्तै प्रकारका कपडा आयात गर्दा सरकारले भ्याट छुट दिएको थियो ।

यस्तो छ नेपाली कपडा उद्योगको अवस्थाः

नेपाल भित्र झण्डै ७ दशक अगाडीबाट कपडा उद्योग शुरुवात भई नेपालको औद्योगिकीरणमा मुख्य भूमिका खेलेको कपडा उद्योग आ.व. २०४८/२०४९ देखि भारतले उदार अर्थनीति  अंगाले पछि अवस्था खस्किएर नेपाल सरकारले संचालन गरेको हेटौडा कपडा उद्योग, गणपति  कटन मिल लगायत कतिपय  उद्योग बन्द भई हाल साना ठूला गरी २५० भन्दा बढी कपडा उद्योगहरु स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । ती सञ्चालित सानाठुला उद्योगहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा करिब ५० हजारलाई रोजगार प्राप्त भइरहेको छ । सञ्चालित कपडा उद्योगहरुमा करिब २० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ भने २०७१ सालपछि मात्र रु २ अर्ब बढी लगानी थपिएको छ ।वर्षौँदेखि राज्यले कपडा उद्योगलाई दिदै आएको सुविधा ०७५÷०७६ को आर्थिक ऐनले हटाउँदा  कपडा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको कपडा उद्योग संघका कार्यवाहक अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार लोहियाले बताए ।

 त्यतिखेर २०७५ मंसिरमा नेपाल कपडा उद्योग संघले सात दिने बन्दको आव्हान  गरि आन्दोलन थालेको थियो । फलस्वरुप बन्दको तेस्रोे दिन नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल कपडा उद्योग संघका  प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरि सो कार्यदलको सुझावका आधारमा २०७५/०८/२४ को मन्त्रीपरिषदले विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रणको ब्याजमा ५ प्रतिशत छुट दिने भनिएकोमा, विद्युत महसुल सम्बन्धमा आ.व. २०७६/०७७ सम्म छुट प्राप्त भएको थियो ।

आ.व. २०७७/२०७८ देखि हालसम्म सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट पत्राचार नभएकोले उक्त विद्युत छुट सुविधा प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै कपडा उद्योगले लिएको कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा राखी कर्जा सीमा तोकिएकोले मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयको मनसाय अनुसार सबै कपडा उद्योगले सुविधा उपयोग गर्न नसकेको कपडा उद्योग संघका कार्यवाहक अध्यक्ष लोहियाले नया सडकलाई बताए ।विकसित देशहरुमा औद्योगिक क्रान्तिको शुरुवात नै कपडा उद्योगहरुबाट भएको र हालसम्म पनि  ती देशहरुको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको मात्रा अधिक रहने गरेको लोहियाले बताए ।

नेपालमा कस्ता कपडाहरु उत्पादन हुन्छन् ? 

राष्ट्रिय ध्वज , राजनैतिक दलका  झण्डाहरु, स्कूल कलेजका विद्यार्थीहरुले प्रयोग गर्ने पोशाकका कपडाहरु, सरकारी कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने पोशाकका कपडाहरु, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी आदिले प्रयोग गर्ने पोशाकका कपडाहरु तन्ना, भूmल, सिरक खोल, डसना आदिका कपडाहरु, अस्पतालहरुमा प्रयोग हुने तन्ना, तकिया खोल, अपरेशन थिएटरमा प्रयोग हुने एप्रोन, गाउन, ग्लोभ कभर, ¥यापर र डाक्टर नर्सको एप्रोन, कोटका कपडा आदि, घरायसी प्रयोगमा आउने सिरक खोल, डसना तथा तकिया खोल, पर्दा, सोफाखोल, तौलिया झूल आदिका कपडाहरु, औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका कपडाहरु जस्तै– जुत्ताको भित्री कपडा, पाल, त्रिपाल, समियाना, क्यानभास कपडा, ब्याग, सुटकेस तथा फर्निचरमा प्रयोग हुने कपडाहरु, पहिरनका लागि प्रयोग हुने दौरा सुरुवाल, सारी, चोलो, सर्ट, पाइन्ट, धोती, लुङ्गी, पेटीकोट, ज्याकेट, ट्र्याकसुट, गन्जी, जाँगिया आदिमा प्रयोग हुने सुती तथा सिन्थेटिकका कपडाहरु, यूनिसेफ, एनजीओ, नेपाल रेडक्रसमार्फत विभिन्न पीडितका लागि वितरण हुने अन्य आवश्यक कपडाहरु ।

यस्तो छ नेपालमा कपडाको उपभोग अवस्था

मुलुकभित्र सञ्चालित उद्योगहरुबाट उत्पादित र आ.व. २०७५/०७६ मा भन्सार नाकाबाट आधिकारिक रुपमा आयात भएको १५ प्रतिशत तथा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट व्यक्तिगत रुपमा खरिद भई आउने, चोरी पैठारी भई आउने एवं न्यून बीजकीकरण भई आउने सहित करिब ८५ प्रतिशत रहेको अवस्था देखिन्छ ।

नेपालमा रु. ६ खर्बको कपडाको माग÷खपत रहेकोमा वैधानिक आयात (भन्सारको तथ्यांक) र स्थानीय उत्पादन गरि रु. १ खर्बको रहेकोले वैधानिक आपुर्ति ५ खर्ब न्यूनीकरण भएको देखिन्छ । ५ खर्बको  आपुर्ति मित्रराष्ट्र भारतसँगको खुला सिमानाले गर्दा सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको सहज पहुँचले ठुलो परिमाणमा कपडा आउने गरेको, चोरी पैठारी तथा न्युन बीजकीकरणका कारण भईरहेको प्रष्ट छ ।यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने र नेपाल कपडा उद्योगहरूलाई संरक्षण र सहुलियत गर्नुपर्ने लोहियाले जोडदार माग गरेका छन् ।

 कच्चापदार्थ उपलब्धताको अवस्था
सिन्थेटिक धागो ८५ प्रतिशत नेपाली उत्पादन, १५ प्रतिशत आयात ।
सुती धागो १०० प्रतिशत आयात । नेपालमा स्थापित सुती धागो उद्योगहरु बन्द रहेको अवस्था छ ।