काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको हो ।
ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पालना नगर्नेहायर पर्चेच कम्पनी तथा पदाधिकारीलाई अधिकतम् ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीको नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने दण्डात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशनमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
कम्पनीले जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमापहिलो पटकका लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
