काठमाडौँ । कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै बन्द भएका नेपाल र चीनबीचका परम्परागत सीमा नाका खुलेसँगै त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिन नेपालले सुरक्षा र सीमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

गएको मे २५ मा बेइजिङले ७ वटा त्यस्ता नाकाहरू खुला गरेको थियो भने आगामी अगस्ट महिनाभित्र अन्य ७ वटा नाका पनि खोलिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।ती नाकाहरूबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले विशेष लाभ उठाउन सक्ने भए पनि नेपालतर्फको भूभागमा पूर्वाधार र सुरक्षा संयन्त्रहरू स्थापित नहुन्जेल ठूलो परिमाणमा फाइदा लिनसक्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

भन्सार विभागका एक जना अधिकारीले चीनसँग सिमाना जोडिएका कतिपय ठाउँहरूमा भन्सार पूर्वाधारहरू स्थापना गर्ने सोच आफूहरूको रहेको जनाएका छन्।

उत्तरी सीमाका जिल्लामा बस्दै आएका मानिसहरूलाई राहत
प्रारम्भिक चरणमा नेपाल र चीनले संयुक्तरूपमा ६ वटा जिल्लाका ७ वटा परम्परागत नाकाहरू खुलेको घोषणा गरेका हुन्। त्यसमा दैलेखका दुई, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, ताप्लेजुङ र संखुवासभाका नाकाहरू खुला भएको हो।

मुगुका दुई, गोर्खा, सोलुखुम्बु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका एक एक नाकाहरू चरणबद्ध रूपमा अगस्ट मसान्तसम्म सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ।दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले विगु गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को लामाबगरमा अवस्थित सीमावर्ती लप्सी क्षेत्रमा बस्दै आएका मानिसहरूलाई तत्कालका लागि फाइदा हुने बताए।

उनले भने, “उहाँहरूलाई लामाबगर झर्न गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले हामीले करिब ३५ जनालाई पास जारी गरेका छौँ। उहाँहरूले फलाकहुँदै खर्क, खाध्यान्न, लत्ताकपडाका लागि चीन जान जान सहज भएको छ।”

नेपालका तर्फबाट किसानहरूले छुर्पी, चौरीको घिउँ चीनमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने लप्सीसम्म पुग्न हाल सडकको सुविधा नरहेको बताए।
उनले लप्सीमा प्रहरीलाई बस्ने पनि ठाउँ पनि नरहेको भन्दै सडक पूर्वाधारहरू तयार गरेपछि मात्रै त्यसबाट फाइदा लिनसकिने बताए।

बिगु गाउँपालिकाका प्रवक्ता लोकबहादुर नेपालीले सडक निर्माण भएको खण्डमा सिन्धुलीको बर्दिवासहुँदै भारत जोड्ने छोटो नाकाकारूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिने बताए।

उनले भने, “त्यो फलाक नजिकै नेपालतर्फ करिब १५ किलोमिटर अत्यन्तै धेरै चट्टान छ। सरकारको तर्फबाट त्यहाँ बाटो बनाइएको छैन। केही जलविद्युत परियोजनाहरूले आफ्नैतर्फबाट केही कामहरू गरिरहेका छन्। यातायात र अन्य पूर्वाधारहरू बिना धेरै फाइदा लिनसक्ने अवस्था छैन।”

उनले चिनियाँ पक्षले नेपालबाट खाद्यान्न, ऊनलगायत खरिद् गर्न इच्छा देखाएको पनि बताए।

लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका दुई देशका सीमावर्ती ती नाकाहरू कोरोनाभाइरसको महामारीपछि बन्द भएका थिए। स्थानीय अधिकारीहरूले ती नाका नचल्दा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू विस्थापित भइरहेका भन्दै तीनलाई खुलाउन पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।
‘५ दिनमा ५० लाख आम्दानी’
नेपाल र चीनबीच परम्परागत नाकाहरू पुनस् सञ्चालनमा आएको घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पूर्वी नेपालको सङ्खुवासभास्थित किमाथाङ्का नजिकै अवस्थित चीनको छेन्ताङ पुगेका थिए।

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष उपस्थित कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त कदमले सीमा क्षेत्रमा बसिरहेका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्ने र नेपाल र तिब्बतबीच व्यापार, पर्यटन, लगानीजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यलाई बढावा दिने बताए।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको गृहजिल्ला गोरखामा पनि एउटा नाका सञ्चालनमा आएको भए पनि पूर्वी नेपालको किमाथाङ्का क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थियो।
संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्का कोभिड महामारी अघिकै अवस्थामा नाकाहरू सञ्चालन हुने बताउँछन्।

उनले भने, “दैनिक नुन चामल पठाउन हामीलाई यहाँबाट गाह्रो छ। अहिले पनि भोटखोला पुग्न हामीलाई तीन चार दिन लाग्छ। अर्को पारि गएर अब हाम्रो मान्छेहरूले काम गर्न पाउँछन्। यताका भेडा र चौँरी पारि गएर चर्ने अवस्था बीचमा बन्द थियो अब छ।”नेपाल र चीनबीच उत्तरी सीमा क्षेत्रमा अवस्थित जिल्लाका मानिसहरूले सीमावर्ती विन्दुबाट ३० किलोमिटर क्षेत्रको भूगोलमा बस्ने व्यक्तिहरूले पास लिएर चीन जानसक्ने सम्झौता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

२६ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित किमाथाङ्का नाकालाई १२ महिना सञ्चालनमा रहनसक्ने नाका मान्ने गरिन्छ। किमाथाङ्का भोटखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकमा पर्छ। उक्त गाउँपालिकाको एक, दुई र तीन नम्बर वडाको चीनसँग सिमाना जोडिएको छ।
भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङ छेदर लामाले नाका वरपर बस्ने मानिसहरूलाई सदरमुकामसम्म आइपुग्न एक हप्तासम्म लाग्ने र सदरमुकामबाट लगिएका खाद्यान्नको मूल्य पनि महँगो हुने भएकाले नाका बन्द हुन्दा धेरै मानिसहरू त्यस ठाउँबाट विस्थापित भएको बताउँछन्।

नाका खुलेपछि तुरुन्तै फाइदाहरू देखा पर्न थालेको भन्दै उनले थपे, “नाका खुलेको अवसरमा उहाँहरूले एउटा मेला पनि लगाउनुभएको थियो। त्यसमा नेपालतर्फ बनेका चोयाका विभिन्न प्रकारहरू, स्टक भएका भाँडाकुँडाजस्ता स्थानीय उत्पादन पारि लगेर विक्री गर्दा लगभग ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको विवरण पाएको छु।”

उनले चीनतर्फको भूभागमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवश्यक सबै खालको पूर्वाधार रहेको जानकारी दिँदै अध्यागमन, सीमा सुरक्षा बल, ब्याङ्क, व्यापार हेर्न निकाय सबै रहेको बताए।नाका सञ्चालनमा आएको घोषणा गर्न आउँदा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले किमाथाङ्कामा पनि भन्सारसहितका पूर्वाधारहरू स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले सुनाए।हाल खाँदबारी किमाथाङ्का सडकको निर्माण कार्य अन्तर्गत २ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ। अरुण नदीको किनारै किनार बाटो खोलिएकाले उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भए त्यसले नेपाल, भारत र चीनलाई समेत जोड्नसक्ने र रणनीतिक महत्त्व राख्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

लामा भन्छन्, “यो सबैभन्दा सहज नाका हो। तर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा चाहिने संरचना बनाउन सकेको छैन। उहाँहरू आज व्यापार गरौँ भन्दा पनि तयार हुनुहुन्छ। हामीले यसमा पहल गर्न जरुरी छ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएपछि पनि सडक स्तरोन्नति गर्न र अन्य पूर्वाधार बनाउन अर्बौँ रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “किमाथाङ्कास्थित कामाखोला नजिकै भन्सार र अध्यागमन पूर्वाधार बनाउन पुग्ने जमिन हामीसँग छ। तर त्यसको लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। चीनले खोलापारी आफ्नो भूभागमा पूर्वाधार बनाएको छ।”

किमाथाङ्कामा प्रहरी पुगेको भएपनि नाका छेउकै भूगोलमा मानव बसोबास नरहेकाले माथि बस्ती रहेको डाँडा छेउमा बस्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सीमाविद् के भन्छन्र ?
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यी परम्परागत नाकाहरू खुल्नुलाई नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा विश्वास बढेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “नेपाल र तत्कालीन तिब्बतबीचको दौत्य सम्बन्धका आधारमा यो बाह्रै महिना, बाह्रै काल सञ्चालन हुनुपर्ने हो। गत चार वर्षदेखि सबै नाका बन्द थिए। सुरुमा खासा खुल्यो त्यसपछि केरुङ खुल्यो। अहिले परम्परागत नाकाहरू खोल्ने निर्णय गरिनु सकारात्मक हो। यी बाहेक दुई देशका अन्य नाकाहरू पनि खुल्नुपर्छ।”

उनले विगतमा तिब्बतले स्थानीय सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीलाई लक्षित गरेर विभिन्न मेलाहरू प्रत्येक वर्ष लगाउने गरेका उदाहरण दिँदै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले चीनले भन्सारसहितका पूर्वाधार स्थापना गरेका मुस्ताङको कोरला अनि तिब्बतको लिजीसहितका नाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाका बन्ने सम्भावना बोकेका क्षेत्र भएको भन्दै नेपालले पनि आफ्नोतर्फको भूमिमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।नाकामा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट स्थापना गरिनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले चीन विरोधी गतिविधिलाई लिएर बेइजिङ ज्यादै संवेदनशील रहेको हुँदा नेपालले त्यस्तो सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए।

उनले थपे, “नेपालबाट काठ दाउरा र जडीबुटी कौडीको मूल्य तिरेर लैजाने गरिन्छ। त्यही भएर हामीले भन्सार र सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय प्रत्येक नाकामा अनिवार्य रूपमा नै राख्नुपर्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हाम्रा नागरिकमाथि दुर्व्यवहार भयो भने हाम्रा नागरिकहरूको प्रतिरक्षाका लागि पनि त्यहाँ सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ।”

विगतमा चिनियाँ भूमिमा लागेका मेलामा दलाई लामाको तस्बिर अङ्कित पोस्टरहरू नेपाली व्यापारीहरूले लगेका विवरण आएपछि त्यस्तो मेला नै रोकिएको भन्दै उनले त्यस्तो गतिविधि हुन दिन नहुने बताए।
भन्सार अधिकारीहरू के भन्छन्र ?
नेपाल र चीनबीच तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाका र तीनवटा दुईपक्षीय व्यापार नाका छन्।अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा रसुवा, कोदारी र यारी पर्छन्। दुईपक्षीय नाकामा किमाथाङ्का, निचुङ र ओलाङचुङ्गोला रहेका छन्।

यीबाहेक दोलखाको लामाबगर, गोर्खाको लार्के, मुगुको मुगु, हुम्लाको यारिनासहितमा भन्सार कार्यालयहरू रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ।भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पूण्यविक्रम खड्का उत्तरतर्फ भन्सार कार्यलयहरू स्थापना गर्ने र कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप्ने विषय प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “कति ठाउँ विकट छ, पूर्वाधार नै छैन। अहिले मुस्ताङको कोरलामा बाटो पुगेकाले हामी त्यहाँ हामी डीपीआर गरेर संरचना निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ।”भारततर्फ २७ वटा त्यस्ता प्रमुख भन्सार कार्यालयहरू छन्। भारतसँग तीन दिशामा खुला सीमा रहेको नेपालको अधिकांश द्विपक्षीय व्यापार पनि उक्त मुलुकसँगै हुने गरेको छ।

उत्तरतर्फका नाकाहरू कठिन भौगोलिक बनोट रहेका स्थानमा अवस्थित भएको र त्यहाँ पूर्वाधारहरू पनि कम भएकाले त्यसले खासै प्रतिफल दिन नसकिरहेको टिप्पणी हुने गर्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा चिनियाँ सिमाना नजिकैको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जीविकोपार्जनकै लागि भए पनि परम्परागत नाकाहरू तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै आएका थिए।

लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच रहेको सीमा विवादले बेला बेलामा दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै असहजता उत्पन्न गराउने गरेको छ। चीनसँग पनि कतिपय ठाउँमा समस्या देखा पर्न थालेका नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल र चीनबीचको सिमानामा रहेका १०० सीमा स्तम्भमध्ये २ वटा सीमा स्तम्भ भौगोलिक विकटताका कारण निर्माण हुन नसकेको जनाइएको छ। बीबीसी न्यूज नेपाली(१ जुन २०२४)मा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो । सं