काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन लागेको छ ।सरकारले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरी यस्तो गर्न लागेको हो ।
त्यसमा प्रदेशलाई ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने भएको छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको कुल योग हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव प्रदेशमा कुल ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा जाने छ भने सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जाने छ ।
यसैगरी विशेष अनुदान ४ अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जाने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई जाने अनुदान सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई छ । यस प्रदेशले कुल १६ अर्ब ३ करोड ८८ लाख केन्द्रबाट पाउने छ । सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले पाउने छ ।
मधेश े प्रदेशलाई ११ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको छ । कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५४ करोड पाएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान समेत सबैभन्दा धेरै कर्णालीले १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सशर्त अनुदान भने सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब १९ करोड पाएको छ ।
प्रदेशगतरूपमा अनुदान विनियोजनमा कोशीका लागि १४ अर्ब ५४ करोड, मधेशलाई ११ अर्ब ३५ करोड, बागमतीलाई १४ अर्ब ७ करोड, गण्डकीलाई १२ अर्ब ५८ करोड, लुम्बिनीलाई १४ अर्ब १ करोड, कर्णालीलाई १६ अर्ब ३ करोड र सूदुरपश्चिमलाई १३ अर्ब ८३ करोड गरी कुल विनियोजन ९६ अर्ब ४५ करोड रहेको छ ।
