काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले भेटेवार्ता गरेका छन् ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनलाई मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेट गरेको हो । भेटमा मन्त्री पुनले एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने बताउँदै मन्त्री पुनले ‘एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमै सक्नेमा सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । सम्झौता अनुसार ६० अर्बमध्ये ४५ अर्ब एमसीसीले अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ भने १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्ने छ ।
एमसीसीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ४५ अर्ब अनुदानमध्ये अधिकांश रकम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने छ । आयोजनाले बुटवलबाट भारत गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ । ३ सय १५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
यसैगरी नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँ दमौली र नवलपरासी पश्चिम भुमहीमा सबस्टेसन निर्माणको काम अघि बढेको छ । यस्तै रातमाटेबाट काठमाडौं लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४ सय केभी सबस्टेसन र मकवानपुर हेटौंडामा रहेको प्राधिकरणकै ४ सय केभी सबस्टेसन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत प्रवाह गरिने छ ।
४ सय किलोभोल्ट उच्च क्षमताको विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने यो नेपालको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन हो । आयोजना अन्तर्गत ८ सय ५६ टावर बन्नेछन् । काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवलपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले जोड्ने छ ।
परियोजना अन्तर्गत ३ सय ५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जाल मर्मत सम्भार र गुणस्तर सुधारको काम हुनेछ ।पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत दाङ भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्खाचाँखीमा पर्ने लमही–शिवखोला खण्डको ३७ किलोमिटर सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ ।
नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा आयोजना सम्बन्धी हस्ताक्षर भए पनि दुई वर्षअघि नेपालको संसदले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।
