काठमाडौं । सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने भनिरहेको भएपनि व्यवहारले कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योग बन्द गराउने गरी अग्रिम करको प्रहार गरेको छ । सरकारले खाद्य वस्तुमा २.५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकर लगाइ कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई बन्द गराउने काम गरेको हो ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको वार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिएपनि नेपालीको भान्सा कोठमा दैनिक  दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गरिने  चामल दाल उद्योग लगायत अन्य कृषिजन्यवस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएको छ ।

यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूका अनुसार बजेटमा  यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ((धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक क्रमश  २.५ % र १० % अग्रिम आयकर लागेको छ । उद्योगको लागि अग्रिम आयकर लगाउन नहुने नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले माग गरेको छ ।
संघले भनेको छ “  क) दाल प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ।

औद्योगिक  प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तीमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थ मन्त्रीज्यूले यही बजेटमा भनिरहँंदा हामीले विगत ५ बर्षदेखि १ तहको सुविधा खोजिरहेका थियौँ । तर यसको विपरीत तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० ५ यथावत रहेको र सोमा थप १० ५ अग्रिम आयकरको भार थप हँुदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ । 
दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल H.S code ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हँुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न छ ।”
यसैगरी संघले अगाडि भनेको छ “  ख) धान प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ।

औद्योगिक  प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५५अग्रिम  आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरुबाट आयातहुने तयारी चामल दुवैको भन्सार  महसु्ल र अग्रिम आयकर करिब करिब बराबर नै हुन जान्छ । यसले स्वदेशी चामल उद्योग धराशायी हुने देखिन्छ । ” 

संघले अग्रिम आयकरका असरहरूबारे भनेको छ “  ग) अग्रिम  आयकर लगााएको खण्डमा पर्ने असरहरु ः

१. अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिँदैन किनभने एकातर्फ सरकारले मुल्य अभिवृद्धि  (Profit ) २०५ सिमित गरिरहेको  छ र अर्कोतर्फ १०५ अग्रिम करले न्युनतम मुल्य अभिवृद्धि (Profit ) ५० ५ हुनु पर्ने देखाउछ । उद्योगमा अग्रीम आयकर लगाएको पक्का पनि कुनै त्रुटिको हुन सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौ । विगत २  वर्षदेखि सम्पूर्ण दाल उद्योग भारी नोक्सानीमा रहेको अवस्था छ । 

२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र वर्षको तिर्नु पर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को वर्षको लागि अग्रेशन (carry forward) गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं । यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन । 

३. अग्रिम आयकरको रकम जुनकि आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले यहां लागत बढी र बिक्री रकम घट्न आउँछ जुन कि कुनै  हालतमा उपयुक्त देखिँदैन । 

४. अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढछ र यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । 

५. अवैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजस्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।

६. अबाँैैको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । 

७. स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल चामल खान नपाउने ।