काठमाडौं । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले काटिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने सदनमा घोषणा गरेका हुन् ।
उनले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा सो अनुदान वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको खुलाए ।प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तहको अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो । त्यो कटौती भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोधमा उत्रिए । केही दिन अघि अर्थमन्त्रालयमै पुगेर स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरूले समानीकरण कटौती फिर्ता नभए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
