Logo

Sep 08 2024 | २०८१, भदौ २३गते

images

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पारित : बैंक नोटदेखि राहदानीसम्म नेपालमै छाप्ने बाटो खुला


नया सडक

२०८१, जेठ २५ शुक्रबार

  • 1.3k
    Shares

  • सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पारित : बैंक नोटदेखि राहदानीसम्म नेपालमै छाप्ने बाटो खुला

    काठमाडौँ। सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित सामग्रीको छपाइ स्वदेशमै गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र नेपालमै छाप्न मिल्ने भएको हो ।

    राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले पारित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

    मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रणका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । हाल विधेयकमा व्यवस्था गरिएकामध्ये केही सामग्री छपाइ गर्ने मात्रै प्राविधिक क्षमता रहेको र बाँकीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिइन् । ‘सुरक्षण मुद्रणका संरचना, समिति बनेपछि काम सुरु हुन्छ । प्राविधिक कुरा पनि छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्छ, कैयौं सामग्री खरिद गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘कैयौं सामग्री विद्यमान अवस्थामा पनि छपाइ गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ । बैंक नोटलगायत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने कुरा छ ।’

    सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । ‘बाहिरिँदै आएको मुद्रालाई पनि स्वदेशभित्रै राख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट मात्र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि केन्द्रले नै छपाइ गर्ने व्यवस्था थपेको छ ।

    सरकारी दस्ताबेजबाहेक अन्य सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य सरकारको स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रले छपाइ गर्नेबाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट छपाइ गर्न नसकिए सरकारबाट स्वीकृति लिएका निजी क्षेत्रबाट पनि छपाइ गर्न सकिनेछ । प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नक्कली छपाइलगायत क्रियाकलाप गर्नेलाई सजायको व्यवस्था कडा पारिएको बताइन् ।यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस