काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराले पोखरास्थित फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र निर्माण भएका संरचना साउनबाटै हटाउन फैसला गरेको छ । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले दायर गरेको रिटमा आइतबार उच्च अदालत पोखराले यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।
उच्च अदालतले ताल मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यतालिका बनाउन र साउन १ गतेबाटै उक्त कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न समेत भनेको छ ।
मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने गरी समेत भनिएको छ ।फेवातालको चार किल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन उच्च अदालत पोखराले फैसलामा भनेको छ ।कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले फेवातालको मुहानसहित समग्र जलाधार क्षेत्रमा यान्त्रिक उपकरण प्रयोगलाई पनि पूर्ण नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ ।
तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, गण्डकीकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरी अधिवक्ता मगरले २०८० जेठ १७ मा दायर रिट सो आदेश भएको छ ।
मगरले दायर गरेको रिटउपर गत पुस १८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले फेवातालको चार किल्लाभित्र व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य नगर्न र डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सोही रिटउपर उच्चले आइतबार अन्तिम निर्णय सुनाएको हो ।
