काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधनको नकारात्मक असरका कारण नेपालबाट पुँजी पलायन द्रुतगतिमा हुने चिन्ता बढेको छ ।हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४को संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार अन्य १४वटा निकायलाई दिएयता यस्तो चिन्ता एक कान दुई कान मैदान हुन थालेको हो ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र गर्दै आएको थियो । देखासिकी र दातृ निकायको करकापमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सो जिम्मेवारी विस्तार गरी अब नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत १४ वटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे प्रेडिक्टेबल (सम्भावित) कसुर भनेर ३२ वटा कसुर राखिएको छ । ती ३२ वटा कसुरमा जुन जुन निकायले अनुसन्धान गर्छन् सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि तिनै निकायले अनुसन्धान गर्नेछन् ।सरकारले लगानी सहज बनाउने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि संशोधित ऐन ३० चैत २०८० को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
संशोधनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ (१) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा उजुुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचना दिन सक्ने उल्लेख थियो ।
संशोधनपछि भने आतंककारी कार्य वा आमविनाशका हात हतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसूर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै अरु कुनै कसुर (सम्वद्ध कसुर) सँग जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्ता कसुर हेर्ने अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ । अर्थात् भ्रष्टाचारसँगै जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै उजुरी लिन र अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलिएको छ ।
प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाहेक अख्तियारसहित अन्य ११ निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउने अधिकार पाएका कारण उद्योगी व्यवसायीले लगानीबाट हात भिकेर अन्यत्र जाने अवस्था सिर्जना भएको केही उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । संशोधित ऐन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाइसकेको छ ।सुरक्षण मुद्रण विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको हो ।
यसअघि प्रहरीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएको थियो । विभिन्न आपराधिक गतिविधि तथा गुण्डागर्दीबाट रकम आर्जन गरेकाहरुमाथि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । उद्योगी व्यसायीहरूले लगानी लगाउँदा धेरै लफडा भएको मन पराउँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी अन्य १४ निकायलाई दिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू एक पछि अर्को लफडामा पर्ने भएकाले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।एक ठाउँको कानुनी लफडालाई सहेर व्यसाय गर्न सकिने अवस्था त सहज थिएन नभने १४वटाको लफडा सहेर काम हुनै नसक्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।
