काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा हुने गरिने निजी सम्पत्ति अधिग्रहणमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।तार जाने बाटो वा तार मुनिको भाग अर्थात राइट अफ वेको पनि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको हो।
सरकार वा उसको स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, परियोजना र आयोजनाहरुले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्छन्। ती आयोजनाहरुले आफ्ना विद्युत गृहबाट प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म पु¥याउँछन्। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा तार टाँग्न ठाउँ–ठाउँमा टावर निर्माण गर्छ।
हाल प्राधिकरणले जहाँ टावर रहने हो त्यहीँ वरपरको जग्गा अधिग्रहण गर्दै त्यसरी निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गरेबापत उसले मुआब्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।अब टावर र त्यस वरपरको सम्पत्ति अधिग्रहणमा मात्र मुआब्जा दिएर नपुग्ने गरी एउटा टावरबाट अर्को टावरसम्म तार टाँग्दा त्यो तार जाने बाटो (तार मुनिको भाग अर्थात राइट अफ वे) को पनि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको हो।
संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाका सन्दर्भमा आएको सर्वोच्चको फैसलामार्फत यो नयाँ नजिर स्थापित भएको हो। अदालतले सार्वजनिक हितका लागि गरिने अधिग्रहणका सन्दर्भमा पनि विशेष राय सो फैसलामा दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुआब्जा निर्धारणको वैज्ञानिक पक्षलाई पनि परीक्षण गरी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।मुआब्जाका सन्दर्भमा सर्वोच्चको नयाँ नजिरले अन्य परियोजनालाई पनि प्रभावित गर्ने कानुन व्यवसायीहरुको बुझाइ रहेछ ।
सर्वोच्चले मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको विषयलाई मात्र सजावटीको रूपमा लिन नहुने जनाउँदै यसको व्याख्या पनि गरेको छ । मात्र मुआब्जा वितरण गर्ने होइन, उचित र पर्याप्त दिनुपर्ने पनि फैसलामार्फत भनिएको छ ।
