काठमाडौं। राजस्व छली र राजस्व चुहावट गर्ने बदनियतले  हुने मालवस्तुको अवैध आयातमा एक पछि अर्को गरी सरकारले बाधा हाली रहेको छ ।गत वर्ष आयात गरिएका मालवस्तुमा अनिवार्यरूपमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले यो वर्ष हार्मोनाइज्ड कोड अर्थात् एचएसकोड अनिवार्य गरिदिएको हो ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट ) नियमावली संशोधन गर्दै भ्याट बिल जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा एचएस कोड पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।गत वर्ष  आयात गरिएका मालवस्तुमा लेबल लगाउनुका साथै  वस्तु बजारमा पठाउँदा काटिने बीजकमा अनिवार्य रूपमा लेबल खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाका विरुद्धमा मोरङ व्यापार संघको नेतृत्वको अगुवाइमा देशभरका आयात व्यापारका कारोबारीले चर्को विरोध जनाएका थिए। तरपनि अन्तिममा आयात गरिएका मालवस्तुमा अनिवार्य रुपमा लेबल लगाउने र बीजक पनि त्यसरी नै जारी गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा गएको थियो।

यो वर्ष आगाम आवका लागि सरकारले  थप एक कदम अगाडि बढेर एचएस कोडलाई अनिवार्य गरिदिएको छ । यो व्यवस्था केही झन्झटिलो र साक्षरता अभावले कार्यान्वयनमा जान जटिल भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा गएमा अवैध आयातमा नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ ।नयाँ प्रावधान लागु भए  भ्याट बिल जारी गर्दा कुनै पनि वस्तुको किसिम, साइज, मोडल र ब्राण्ड त खुलाउनु पर्ने नै छ ।  आयात गरिएका सामानको भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको वस्तुको कम्तीमा सुरुको चार अंकको हार्मोनाइज्ड कोड पनि खुलाउनुपर्ने छ ।

भनौँ बजारमा निकै बिक्री हुनेमध्येमा ‘लेज चिप्स’  छ । त्यसको आयात एचएस कोड ‘१९०५–९०–३०’ हो। अब भ्याट बिल काट्दा बिक्रेताले अनिवार्य रुपमा सुरुका चार अंक अर्थात ‘१९०५’ खुलाउनै पर्ने छ ।  यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागु हुनेछ ।एचएस कोड खुलाउने समस्या उत्पन्न हुने कतिपयको भनाइ रहेको छ ।

सरकारले भ्याटमा दर्ता हुने सीमा पनि बढाइदिएको छ । यसअघि २० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्दा दर्ता हुनु नपर्ने प्रावधानलाई अब ३० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा विस्तार गरिएको छ । ३० लाखसम्म सेवाको कारोबार गर्नेले भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी अन्तःशुल्क नियमावलीको २६औं संशोधन गर्दै चुरोट तथा वस्तु बिक्रेतालाई पनि राहत दिएको छ । उपभोगको म्याद सकिएको वा उपभोगमा आउन नसक्ने चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु स्वीकृति लिइ अन्तःशुल्क अधिकृतले नष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

सरकारले मदिरा उत्पादकलाई पनि  सहज हुने गरी प्रावधान ल्याइदिएको छ । मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफूसँग रहेको मौज्दातमा वाष्पीकरण, द्वैैधीकरण, चुहावट वा बोतलमा भर्दाका कारण एक प्रतिशतसम्म कमी भएमा मासिक विवरणमा उल्लेख गरी मिनाहाको लागि आग्रह गर्न सक्ने प्रावधानलाई सहज बनाइ अब आधा प्रतिशतसम्म कमी हुन आएमा उत्पादक आफैंले मिनाहा सुविधा लिन सक्ने संशोधन गरिएको छ । बाँकी रहेको आधामा भने स्वीकृति लिनु पर्ने छ ।

सरकारले गुटखा, पानमसला, स्वीट सुपारी वा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी वा आयात गर्नेहरुलाई प्याकेजिङमा सहज बनाइ दिएको छ । यस्ता वस्तुहरुको प्याकेजिङ अनिवार्य रुपमा सडेर जाने वस्तु वा पुनः प्रशोधनयोग्य सामाग्रीमा गर्नुपर्ने प्रावधानमा सहज बनाइ बाहिरको प्याकेजिङ प्लास्टिकमा गर्न सकिने संशोधन गरिएको छ ।