काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सेवाग्राहीहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको छ ।अधिवक्ता विमल पोखरेलले गत २४ जेठमा मन्त्रिपरिषदले गरेको सो निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्नेहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने अवस्था आएको र यसले वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति एकल महिला लगायत भत्ता बुझ्दै आएकाहरुमा डरत्रासको सिर्जना भएको रिटमा भनिएको छ ।
समाजिक सुरक्षा भत्ताको भरमा औषधि उपचार खाना कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरुलाई यो निर्णयबाट गम्भीर असर पर्ने भन्दै सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।
