काठमाडौं । नेपाल मैदा संघका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालले स्वदेशी मैदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष अग्रवालले मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुंँमा सरकारले २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएकोले देशभरका मैदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत् मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंँमा अग्रिम आयकर लगाएको छ । मुख्यतया मैदा उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा  प्रयोग गहुँ भारतंबाट आयात हुन्छ । यस्ता उद्योगहरूमा उपयोग हुने कच्चा पदार्थमा सरकारले पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लिँदै गरेकोमा यस वर्षदेखि २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर समेत लगाएको छ ।

सरकारले उद्योगहरूबाट उत्पादित मैदा, पिठो, सुजी जस्ता फिनिस्ड गुड्समा  थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । यसअघि सरकारले यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थमा अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत लिने गरेको थिएन । मैदा संघका उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवालले उद्योगीहरूले आम्दानी नै नगरी राज्यले अग्रिम आयकर लिनु अन्याय भएकोले यस्ता स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि सरकारले भ्याट र अग्रिम आयकर छुट दिनुपर्ने बताए ।

नेपालमा वार्षिकरूपमा मैदा उद्योगहरूलाई कम्तीमा १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ । तर नेपाली बजारमा कुल मागको ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म मात्र स्वदेशी उत्पादनबाट पूर्ति हुन्छ । बाँकी ५५ देखि ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । 

आंटा, सुजि, चक्की आंटा, चोकर जस्तो खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई यो अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने भएकोले उद्योगहरू थप समस्यामा परेको उपाध्यक्ष अग्रवालले नयाँ सडकलाई बताए । अग्रवालले देशमा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु , खेती योग्य जमिन  बाँझो बस्नुले स्वदेशी उत्पादनमा कमी आई उद्योगबाट उत्पादित फिनिस्ड प्रोडक्टमा ह्रास आएको बताए । नेपालमा करिब ४५वटा मैदा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

उधारोले उद्योगहरूलाई समस्या :
उद्योगहरूबाट उत्पादित  तयारी वस्तुहरू (फिनिस्ट प्रोडक्टहरू) बजारमा पठाउँदा केही नकेही समयका लागि  उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी उधारोमा बिक्री गरिएको मालवस्तुको  पैसा समयमा नआउँदा उद्योगी व्यापारी झन दुखित भएका छन् ।कतिपय पैसा उठेका छैनन् भने कतिपय  चेक बाउन्स भएका छन् । नेपाल सरकारको उधारो कारोबारमा स्पष्ट नीति नियम नहुँदा उद्योगी व्यापारीहरू झन समस्यामा छन् । भारतमा ४० दिन भित्र बिलको भुक्तानी नदिने पार्टीलाई सरकारले कारबाही गर्छ । 

गहुंँमा अग्रिम आयकर लगााउँदा उद्योगलाई पर्ने असरहरु:

१. विगत ५ वर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने । 
२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र वर्षको तिर्नु पर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को वर्षको लागि अग्रेशन गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं । यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन । 
३. अग्रिम आयकरको रकम जुनकी आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले यहां लागत बढी र बिक्री रकम घटन आउछ जुन की कुने हालतमा उपयुक्त देखिदैन । 
४. अतिरिक्त महसुलले मैदा÷आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने । 
५. मैदा/आंटा/चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।
६. अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । 
७. स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने ।