काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद् निर्णय र पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोग सिफारिस लत्याएका छन् ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यापारीहरूलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ मा पुरानै बिलअनुसार रकम तिर्ने गरी पत्राचार गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र लाल आयोगको सिफारिस लत्याएका हुन् ।
लाल आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको महसुल पनि विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् निर्णय हुबहु राख्दै कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
