Logo

Sep 21 2024 | २०८१, असोज ५गते

images

छाउगोठ घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री


नया सडक

२०८१, असार १० सोमबार

  • 483
    Shares

  • छाउगोठ घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री

     

    काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छाउपडीसम्बन्धी अछाम घटनामा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरिएको र निजलाई म्याद थप गरी थुनामा राखी अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । 

     

    राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा अछामको छाउपडी गोठमा घटेको घटनाका सम्बन्धमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले पीडित र पीडक पक्ष दुवैको बयान अनुसार घटनामा एकजनाको मात्र संलग्नता रहेको खुल्न आएको जानकारी दिनुभयो । 

     

    यही असार ४ गतेका दिन बिहान ९ बजेको समयमा अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–२ बस्ने वर्ष १६ वर्षीया बालिका छाउगोठ नजिकै बेहोस अवस्थामा फेला परेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मङ्गलसेन अछाममा ल्याई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

     

    “सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी उपरीक्षकको कमान्डमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त टोलीले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदनसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको छ ।” उहाँले मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनको दफा १६८ ९३० ले रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको र यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । 

     

    “छाउपडी प्रथा गरिबी, विभेद, विकटतालगायत कैयौँ समाजिक परिवेशसँग जोडिएको विषय भएको र यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले छाउपडी प्रथाका अभ्यासलाई अपराधीकरण गरी दण्डनीय बनाएको भए तापनि कानुनी प्रतिबन्धले मात्रै छाउपडी प्रथा नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको हुँदा समुदायलाई साथ लिई स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, धार्मिक, सांस्कृतिक सङ्घ, संस्थाहरु र आमसञ्चारमाध्यमलगायतको बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

     

    उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने कुनै पनि हिंसा वा अपराधका घटनाहरुमा शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन गरेको र पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको संरक्षण एवं कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र मातहत प्रशासन थप संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । यस घटनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनबाट भए÷गरेका कार्यहरुको दैनिक प्रतिवेदन लिने तथा नियमित सुपरीवेक्षण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

     

    प्रस्तुत घटनामा, सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै बिहान ८ बजे प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको र स्थानीयको रोहवरमा पीडितलाई उद्धार गरी उपचार र परामर्शको व्यवस्था मिलाएको उहाँको भनाइ थियो । घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी मिति यही असार ४ गते बेलुका ४ बजे निजलाई नियन्त्रणमा लिई म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । घटनाको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली खटाइएको र सो टोलीले प्रतिवेदनसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा बुझाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हाल उक्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानलाई पूर्णता दिई चाँडै  अदालतमा मुद्दा दायर हुने जानकारी गराउनुभयो । 

     

    अनुसन्धानका क्रममा यही असार ४ गते बिहान २ बजेको समयमा बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी भएको, पीडितको बुबा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेको र आमाको मृत्यु भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको र पीडक नातामा मामा रहेको र पीडक १३ वर्ष चार महिनाको नाबालक भएको खुल्न आएको उहाँले जवाफ दिनुभएको छ । पीडित हाल मङ्गलसेन अस्पतालमा उपचाररत रहेको, निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र यही जेठ ९ गते जिल्ला अदालत अछामबाट ५ दिन म्याद थप भई थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

     

    “भविष्यमा यस प्रकारका घटना दोहोरिन नदिन छाउपडी प्रथाको अभ्यास रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनबाट भइरहेका कार्यको समीक्षा गर्ने र बहुपक्षीय समन्वयमा निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाई अनुसन्धान कार्यलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गरिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

     

    संलग्न दोषीहरुलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन भएको र सो अनुसार प्रहरी तथा प्रशासनले काम गरिरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस