काठमाडौं । विशेष अदालतले तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च हुने गरी खोलिएको तत्कालीन ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’मा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले मंगलबार ठहर गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको बजेटमा तत्कालीन मन्त्रीसहित पाँच जनाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा सरकारी रकमबाट नेताको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री र सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दाको अन्तिम फैसलामा विशेष अदालतले लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेस सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको भनी सफाइ दिइको छ ।विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मधेश प्रदेशका मन्त्री विजयकुमार यादव समेतलाई भने भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । विशेषले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।
सो भ्रष्टाचार मुद्दामा दोस्रो सुनुवाइ असार २५ गतेलाई तोकिएको छ । सो दिन बिगो, जरिवाना र कैद निर्धारणको निर्णय हुनेछ । विशेषले मन्त्री विजयकुमारको हकमा प्रतिवादीले प्रचलित कानुन अनुसार लेखा उत्तरदायित्वको दृष्टिले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भएको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानको उद्देश्य विपरीत अनावश्यक रूपमा खर्च गराएको ठहर छ ।
विजयकुमारले लेखा, उत्तरदायी अधिकृत गर्ने भनी तोकिएको उक्त कार्यसमेत आफैँले गरी नपाएका अधिकार र हैसियत उपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५को कसुर गरेको विशेषको फैसलामा भनिएको छ ।
