काठमाडौं । आन्तरिक ऋणको सीमाका सम्बन्धमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाइएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक ऋणको सीमाका सम्बन्धमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेअनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीबार सर्कुलर पठाएको हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारका बीचमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, लेखांकन तथा प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षण गराउने कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुने अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने र सोको व्यवस्थापन संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । घाटा बजेट पेश गर्दा तीनै तहका सरकारले घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि अन्तर– सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा गरिएको छ । संविधानतः तीनै तहका सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका लागि कानुनबमोजिम ऋण लिन्छन् ।
त्यसैका लागि आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो । स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने निर्णय आयोगले गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीतिरयोजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका देखिनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।
