काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सेवाग्राहीहरूले स्वास्थ्य उपचार पाउन सास्ती खेप्न परेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आबद्ध सदस्यहरूको उपचार गर्नका लागि निश्चित स्वास्थ्य संस्थाहरू तोकिदिएकाले सेवाग्राहीहरूलाई सास्ती खेप्न परेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले देशभरका कुल ८५ स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपचार गरेमात्र उपचारबापतको खर्चको शोधभर्ना गरिने गरी चरम सिन्डिकेट बनाएको छ ।कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई उपचार दिने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको र निश्चित मात्र स्वास्थ्य संस्था तोकिनाले हामीलाई सास्ती खेप्न परेको गुनासो आबद्ध सदस्यले बताए ।
ती सेवाग्राहीले जनाए अनुसार सूचीकृत तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन जाँदा आम मानिसहरूका लागि दिइने सुविधा भन्दा महँगो सेवा दिने गरेको छ । कोष कार्डधारी बाहेकका लागि टिकट शुल्क ५० रुपैया हुने ठाउँमा कोष कार्डधारीलाई सोही टिकट १०० रुपैयामा दिइन्छ । त्यो १०० रुपैयाको टिकटमा ८० कोषको तर्फबाट र सेवाग्राहीको तर्फबाट २० रुपैया तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सेवाग्राहीले टिकटमा दोब्बर तिर्नपरेको छ भने अन्य चेकजाँचमा पनि यो महसुल दोब्बर वा सो भन्दा बढी तय गरिएको हुन सक्ने सेवाग्राहीको भनाइछ ।
सेवाग्राहीका अनुसार नामचलेको प्रसुति गृह थापाथलीमा मातृत्व सेवा लिने सेवाग्राहीलाई भुक्तानी नपाइने , दक्षिण एसियामा नाम चलेको भक्तपुर क्षयरोग अस्पताललगायतका सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा लिएको भुक्तानी नपाइने गरी कोषको सिन्डिकेट बनेको छ । कोषले अद्यावधि गरे अनुसार १अर्ब १८करोड २३लाख बराबरको भुक्तानी औषधि उपचार,स्वास्थ्य तथा मातृत्वको दाबी रकम भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन आकस्मिक सेवा त कोषका सदस्यहरू पाउनै सक्दैनन् । त्यसको खर्च भुक्तानी हुँदैन् । कोही सेवाग्राही आकस्मिक दुर्घटनामा पर्दा वा आकस्मिक सेवा लिन खोज्दा उनीहरूलाई तोकिएकै अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यसको भुक्तानी पाइँदैन् ।कोषमा आबद्ध स्वास्थय संस्थाहरूमा कोशी प्रदेशका १७, मधेश प्रदेशका १४, बागमती प्रदेशका ३५, गण्डकी प्रदेशका ९, लुम्बिनी प्रदेशका ८ र सुदुरपश्चिमका २ स्वास्थ्य संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन् ।
समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सदस्यहरूलाई सूचीकृत गरिएका अस्पतालहरूमा उपचार गराउँदा त्यसको भुक्तानी तत्कालै हुने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले नयाँ सडकसँगको कुराकानीमा सेवाग्राहीले भनेजस्तो झन्झट नभएको बताए । प्रवक्ता पन्थीले कोषले वार्षिक १ लाखको भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यो भुक्तानी सेवाग्राहीले उपचार गराउँदा आवश्यक परेका बेला एकैपटक वा पटक पटक गरी भुक्तानी पाउने छन् ।
कोषमा आबद्ध अस्पताल नभएका स्थानहरूमा जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराएको भएपनि भुक्तानी दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर यस्तो अवस्थामा भुक्तानीका लागि १०/ १५दिनको समय लाग्ने छ ।