काठमाडौं । भारत सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि लगाएको मौजुदा कर यस प्रकार रहेका छन्  । भारतले विभिन्न शीर्षकमा फरक फरक कर निर्धारण गरेको छ ।

करका किसिमहरु

करहरू दुई फरक प्रकारका हुन्छन्, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करहरू। भिन्नता यी करहरू लागू गर्ने तरिकामा आउँछ। केहि तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा भुक्तान गर्नुहुन्छ, जस्तै डरलाग्दो आयकर, सम्पत्ति कर, कर्पोरेट कर आदि, जबकि अन्य अप्रत्यक्ष कर हुन्, जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर, सेवा कर, बिक्री कर, आदि.

1. प्रत्यक्ष करहरु
2. अप्रत्यक्ष करहरु

तर, यी दुई परम्परागत करहरू बाहेक, त्यहाँ पनि अन्य करहरू छन् जुन केन्द्र सरकारले विशेष एजेन्डा सेवा गर्न लागू गरेको छ। 'अन्य करहरू' प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै करहरूमा लगाइन्छ जस्तै हालै लागू गरिएको स्वच्छ भारत उपकर कर, कृषि कल्याण उपकर कर, र अन्य पूर्वाधार कर कर.

1 प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर, पहिले नै भनिएझैं, तपाईंले प्रत्यक्ष रूपमा भुक्तान गर्ने करहरू हुन्. यी करहरू प्रत्यक्ष रूपमा संस्था वा व्यक्तिमा लगाइन्छ र अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन. यी प्रत्यक्ष करहरूलाई बेवास्ता गर्ने निकायहरू मध्ये एउटा हो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) जुन राजस्व विभागको एक हिस्सा हो. यसले, यसलाई आफ्नो कर्तव्यहरूमा मद्दत गर्न, प्रत्यक्ष करका विभिन्न पक्षहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न कार्यहरूको समर्थन गर्दछ.

यसका केही कामहरु:
 

आयकर ऐन:

यसलाई 1961 को सूचना प्रविधि ऐन पनि भनिन्छ जसले भारतमा आयकरलाई चलाउने नियमहरु तय गर्दछन्. यस ऐनले कर लगाउने आय ब्यापार, घर वा सम्पत्ति, लगानीबाट हासिल गरेका लाभ वा तलव आदि जुनसुकै स्रोतबाट आउन सक्छन्. यो ऐनले मुद्दती निक्षेप वा जीवन बीमा प्रिमियममा हुने करले कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा परिभाषित गर्दछ. यो पनि कार्य हो जसले आयकरको लागि स्ल्याब के हुन्छ र तपाईले आफ्नो आयबाट कति बचत गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने निर्णय गर्दछ l.

 सम्पत्ति कर ऐन:

सम्पति कर ऐन 1951मा ल्याईएको थियो र यो कुनै व्यक्ति, कम्पनि वा हिन्दु संयुक्त परिवारका नेट सम्पतिसँग सम्बन्धित करकोलागि जिम्मेवार छ l. सम्पति करको सबै भन्दा सजिलो हिसाब भनेको जब नेट सम्पति रु 30लाख भन्दा बढी हुन्छ र त्यसको 1%रकम करयोग्य रकमको रुपमा रु 30 लाख भन्दा बढी हुन्छ. यो 2015 घोषणा गरिएको बजेटमा निर्मुल गरियो. त्यसपछि यो प्रतिवर्ष रु. 1 करोड आय गर्ने व्यक्तिहरुमा 12%को थप शुल्को रुपमा प्रतिस्थापित गरियो. यो त्यस्ता कम्पनिहरुमा पनि लागू हुन्छ जसको प्रतिफल प्रतिवर्ष रु 10 करोड भन्दा बढी हुन्छ. नयाँ निर्देशिकाले सरकारले करमा संकलन गर्ने रकम धेरै नै वृद्धि गर्यो जुन तिनले सम्पत्ति करबाट संकलन गर्ने रकमको विपरित छ.

 उपहार कर ऐन:

उपहार कर ऐन 1958 मा आयो र यसमा उल्लेख गरिएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिले उपहार, मौद्रिक वा मूल्यवान कुराहरु उपहारका रुपमा पाएमा यस्ता उपहारहरुमा कर लाग्नेछ. यस्ता उपहारहरुमा लाग्ने कर 30% थियो तर 1998 मा यो नियम हटाईयो. सुरमा दिइएको उपहार जस्तै जमिन, गर-गहना, शेयर आदि करयोग्य थियो. नयाँ नियम अनुसार दाजुभाई, दिदी बहिनि, बा-आमा, पति/पत्नी, काका-काकीहरु जस्ता परिवारका सदस्यहरुले प्रदान गर्ने उपहारहरु करयोग्य छैनन्. स्थानीय अधिकारीहरुद्वारा तपाईलाई दिइएको उपहार पनि यो करबाट छुट छ l. अहिले करले कसरी काम गर्छ भने, यदि छुट पाएका इकाई वाहेक कसैले तपाईंला रु. 50,000भन्दा बढी मूल्यको कुनै कुरा उपहार दियो भने त्यो पुरै उपहार मूल्य करयोग्य हुनेछ.

व्यय कर ऐन:

यो ऐन 1987 आयो र यसले तपाईंले होटेल वा रेस्टुरेन्टको सेवा लिंदा हुने तपाईंको खर्चसँग सम्बन्धित छ. यो जम्मु कास्मिर वाहेक सम्पूर्ण भारतमा लागू हुन्छ. यसमा उल्लेख गरिएको छ कि यस ऐन अन्तर्गत केहि खर्चहरुमा शुल्क लाग्नेछ यदि तिनीहरु 3,000भन्दा बढी भए भने यदि होटल तथा अन्य खर्चहरु रेस्टुरेन्टमा खर्च भयो भने l.

ब्याज कर ऐन:

1974को ब्याज कर ऐनले केहि विशेष अवस्थामा कमाइ भएको करयोग्य रकमको करलाई व्याख्या गर्दछ. ऐनको अन्तिम संसोधनमा यो उल्लेख गरिएको थियो कि यो ऐन मार्च 2000 भन्दा पछाडि कमाएको ब्याजमा लागू हुँदैन.

प्रत्यक्ष करका विभिन्न किसिमका उदाहरणहरु तल दिइएका छन्:

 प्रत्यक्ष करको उदाहरणहरु

तपाईंले भुक्तानी गर्ने केही प्रत्यक्ष करहरु छन्

क) आय कर:

यो एक अत्यन्त प्रसिद्ध र कम बुझिएको कर हो. यो एक आर्थिक बर्षमा तपाईंको कमाईमा लाग्ने कर हो. आय करका विभिन्न पक्षहरु छन्, जस्तै कर स्ल्याब, करयोग्य आय, श्रोतमा कटेको कर, करयोग्य आयको कटौटी छुट. यो कर दुवै व्यक्ति तथा कम्पनिका लागि लागु हुन्छ. व्यक्तिहरुका लागि उनीहरुले तिर्नुपर्ने कर उनीहरु कुन ब्राकेटमा पर्छन् भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ. यो ब्राकेट वा स्ल्याबले भर्षिक आयको भुक्तानी गर्ने कर निर्धारण गर्दछ र यो शुन्य कर देखि 30%उच्च आय समूहका करसम्म हुन्छन्.

विभिन्न व्यक्तिका समूहहरुका लागि सरकारले विविध कर स्ल्याब बनाएको छ जस्तै साधारण करदाता, ज्येष्ट नागरिक करदाता (60 to 80 बीचका उमेर भएका मानिस, र अति ज्येष्ठ नागरिक (80भन्दा माथि उमेर भएका).

बजेट २०२३/२४ अनुसार  ३ लाखसम्म शून्य कर , ३देखि ६ लाखसम्म ५ प्रतिशत कर, ६देखि ९ लाखसम्म १० प्रतिशत , ९लाख १२लाखसम्म  १५ प्रतिशत ,१२ देखि १५ लाखसमम २० प्रतिशत १५ लाखसम्म ३०प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी कुल आय ५० लाख भए १० प्रतिशत ,१ करोड भन्दा माथि १५ प्रतिशत, २ करोड भन्दा माथि २५ प्रतिशत र ५ करोड भन्दा माथि ३७ प्रतिशत रहेका छन् ।

1. b) पूँजीगत लाभ कर:

यो एक कर हो जुन भुक्तान योग्य छ जब तपाइँ एक ठूलो रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो लगानीबाट वा सम्पत्तिको बिक्रीबाट हुन सक्छ। यो सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्छ, 36 महिना भन्दा कमको लागि राखिएको लगानीबाट अल्पकालीन पूँजीगत लाभ र 36 महिना भन्दा लामो समयको लागि राखिएको लगानीबाट दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। प्रत्येकको लागि लागू हुने कर पनि धेरै फरक छ किनभने छोटो अवधिको नाफामा कर तपाईं पर्नुहुने आय कोष्ठकको आधारमा गणना गरिन्छ र दीर्घकालीन लाभहरूमा कर 20% हो। यस करको बारेमा चासोको कुरा यो हो कि लाभ सधैं पैसाको रूपमा हुनु हुँदैन। यो एक प्रकारको विनिमय पनि हुन सक्छ जुन अवस्थामा विनिमयको मूल्य करको लागि विचार गरिनेछ.

1. c) सुरक्षा कारोबार कर:

यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि यदि तपाईलाई स्टक बजारमा कसरी राम्रोसँग व्यापार गर्ने र सिक्योरिटीहरूमा व्यापार गर्ने थाहा छ भने, तपाईले पर्याप्त रकम कमाउन खडा हुनुहुन्छ। यो पनि आम्दानीको स्रोत हो तर यसको आफ्नै कर छ जसलाई धितोपत्र कारोबार कर भनिन्छ। सेयरको मूल्यमा कर थपेर यो कर कसरी लगाइन्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईले हरेक पटक शेयर किन्नु वा बेच्नुहुन्छ, तपाईले यो कर तिर्नुहुन्छ। भारतीय स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने सबै धितोपत्रहरूमा यो कर जोडिएको हुन्छ.

1. d) अधिक लाभ कर:

अनुलाभहरू सबै सुविधाहरू वा विशेषाधिकारहरू हुन् जुन रोजगारदाताहरूले कर्मचारीहरूलाई विस्तार गर्न सक्छन्। यी विशेषाधिकारहरूमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको घर वा तपाईंको प्रयोगको लागि कम्पनीले तपाईंलाई दिएको कार समावेश हुन सक्छ। यी लाभहरू कार र घरहरू जस्ता ठूला क्षतिपूर्तिहरूमा मात्र सीमित छैनन्, तिनीहरूले इन्धन वा फोन बिलहरूको लागि क्षतिपूर्ति जस्ता चीजहरू पनि समावेश गर्न सक्छन्। यो कर कम्पनीले कसरी प्राप्त गरेको छ वा कर्मचारीले प्रयोग गरेको छ भनेर पत्ता लगाएर कसरी लगाइन्छ। कारको हकमा, कम्पनीले उपलब्ध गराएको र व्यक्तिगत र आधिकारिक दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको कारलाई कर लाग्ने हो भने आधिकारिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग भएको कारमा कर लाग्दैन.

1. e) कर्पोरेट कर:

कर्पोरेट कर कम्पनीहरुले कमाएको राजस्वबाट प्राप्त हुने आय कर हो. यो कर पनि त्यस्तो स्ल्याबमा आउँछ त्यसले कम्पनीले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दछ. उदाहरणका लागि प्रतिवर्ष रु. 1करोड प्रतिफल ल्याउने एउटा घरेलु कम्पनीले कर तिर्नु पर्दैन तर प्रतिवर्ष रु 1करोड भन्दा बढी प्रतिफल ल्याउने कम्पनीले भने कर तिर्नुपर्दछ. यसलाई एक अधिभारको रूपमा पनि उल्लेख गरिन्छ र बिभिन्न राजस्व कोष्ठकहरूको लागि फरक l. यसले विविध अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिहरु पनि प्रदान गर्दछ जहाँ व्यापार कर 41.2% हुनसक्छ यदि कम्पनीको प्रतिफल रु10 मिलियन भन्दा बढी छ वा सो भन्दा बढी.

कर्पोरेट करका चार फरक प्रकार छन्. 

•  न्यूनतम वैकल्पिक कर:

न्यूनतम वैकल्पिक कर, वा MAT, मूलतया आयकर विभागको लागि कम्पनीहरूलाई न्यूनतम कर तिर्न प्राप्त गर्ने माध्यम हो, जुन हाल 18.5% मा खडा छ। करको यो रूप आयकर ऐनको धारा 115JA को परिचय मार्फत लागू गरिएको थियो। यद्यपि, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई म्याट तिर्नबाट छुट दिइएको छ.

कम्पनिले MAT तिरेपछि यसले भुक्तानी अगाडी लैजान सक्छ र निरन्तर पाँच बर्षको अवधिमा नियमित करलाई समायोजन गर्न सक्छ.

• किनारा लाभ कर:

फ्रिन्ज बेनिफिट कर, वा FBT, एक कर थियो जुन लगभग हरेक फ्रिंज बेनिफिटमा लागू हुन्छ जुन नियोक्ताले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरेको थियो। यस करमा धेरै पक्षहरू समेटिएका छन्। तीमध्ये केही समावेश छन्:

1. i) यात्रामा रोजगारदाताको खर्च (LTA), रोजगार कल्याण, बसोबास र मनोरन्जन.
2. ii) कुनै नियमित काममा जाने यात्रा वा सो यात्रामा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले प्रदान गर्दछ.

iii) प्रमाणित अवकाश कोषमा रोजगारदाताको योगदान.

1. iv) रोजगारदाता स्टक विकल्प योजनाहरू (ESOPs).

FBT अप्रिल 1, 2005 बाट भारतीय सरकारको नेतृत्व अन्तर्गत सुरु भएको थियो। यद्यपि, यो कर पछि 2009 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले 2009 को केन्द्रीय बजेट सत्रमा खारेज गरेको थियो.

• लाभांश वितरण कर:

2007 को केन्द्रीय बजेटको अन्त्य पछि लाभांश वितरण कर पेश गरिएको थियो। यो मूलतया कम्पनीहरूले तिनीहरूका लगानीकर्ताहरूलाई तिर्ने लाभांशको आधारमा लगाइने कर हो। यो कर कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीबाट प्राप्त गर्ने कुल वा शुद्ध आम्दानीमा लागू हुन्छ। हाल, DDT दर 15% मा खडा छ.

• बैंकिंग नगद कारोबार कर:

बैंकिंग नगद कारोबार कर अर्को किसिमको कर हो जुन भारतीय सरकारले त्यागिसकेको छ. करको यो किसिम 2005-2009 देखि प्रणव मुखर्जीले कर मिनाहा गर्दा लागू भएको थियो. यस कर अनुसार हरेक बैंक कारोबारमा (डेविड वा क्रेडिट) 0.1% को दरमा कर लाग्नेछ.

2 अप्रत्यक्ष कर:

परिभाषा अनुसार, अप्रत्यक्ष करहरू ती करहरू हुन् जुन वस्तु वा सेवाहरूमा लगाइन्छ। तिनीहरू प्रत्यक्ष करहरू भन्दा फरक छन् किनभने तिनीहरू सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यक्तिमा लगाइँदैन, तिनीहरू उत्पादनहरूमा लगाइन्छ र एक मध्यस्थ, उत्पादन बेच्ने व्यक्तिद्वारा सङ्कलन गरिन्छ। अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करको सबैभन्दा सामान्य उदाहरणहरू हुन सक्छन् VAT (मूल्य अभिवृद्धि कर), आयातित वस्तुहरूमा कर, बिक्री कर, आदि। यी करहरू सेवा वा उत्पादनको मूल्यमा थपेर लगाइन्छ जसले उत्पादनको लागत बढाउँछ.

अप्रत्यक्ष करका उदाहरणहरु:

यिनीहरु तपाईंले तिर्ने सामान्य अप्रत्यक्ष कर हुन्.

क) बिक्री कर:

नामले सुझाव दिए जस्तै, बिक्री कर भनेको उत्पादनको बिक्रीमा लगाइने कर हो। यो उत्पादन भारतमा उत्पादन गरिएको वा आयात गरिएको चीज हुन सक्छ र प्रदान गरिएका सेवाहरू पनि कभर गर्न सक्छ। यो कर उत्पादनको बिक्रेतामा लगाइन्छ जसले त्यसपछि उत्पादनको मूल्यमा बिक्री कर थपेर उक्त उत्पादन खरिद गर्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दछ। यो करको सीमा भनेको कुनै विशेष उत्पादनको लागि मात्रै लगाउन सकिने हो, जसको अर्थ यदि उत्पादन दोस्रो पटक बिक्री भएमा त्यसमा बिक्री कर लागु गर्न सकिँदैन.

सामान्यतया, देशका सबै राज्यहरूले आफ्नै बिक्री कर ऐन पछ्याउँछन् र आफैंमा स्वदेशी प्रतिशत चार्ज गर्छन्। यस बाहेक, केही राज्यहरूले अन्य अतिरिक्त शुल्कहरू पनि लगाउँछन् जस्तै कारोबार कर, खरीद कर, कार्य लेनदेन कर, र यस्तै। यो पनि कारण हो कि बिक्री कर विभिन्न राज्य सरकारहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो राजस्व उत्पन्न गर्ने मध्ये एक हो। साथै, यो कर केन्द्रीय र राज्य दुवै कानून अन्तर्गत लगाइएको छ.

ख) सेवा कर:

जसरि बिक्री कर भारतमा बेचिएका सामानको मूल्यमा थपिएको छ, त्यस्तै गरि सेवा कर भारतमा प्रदान गरिएका सेवाहरूमा थपिन्छ l. 2015 को बजेटको अध्ध्यनमा सेवा कर 12.36% बाट 14% मा बढाइनेछ भनेर घोषणा गरियो ।. यो वस्तुहरुमा त लागू हुँदैन तर सेवा प्रदान गर्ने कम्पनिहरुमा लागू हुन्छ र सेवाहरु प्रदान गरिने तरिकाको आधारमा हरेक महिना वा हरेक त्रैमासिक तरिकाले संकलन गरिन्छ. यदि स्थापना एउटा व्यक्तिगत सेवा प्रदायक हो भने सेवा कर ग्राहकले बिल तिरेपछि मात्र तिरिन्छ, कम्पनिहरुका लागि सेवा कर रसिद उठान गरेपछि मात्र भुक्तानीयोग्य हुन्छ, चाहे ग्राहकले बिल तिरोस् वा नतिरोस्.

स्मरण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको रेस्टुरेन्टको सेवा खाना, वेटर तथा हाताहरुको मिश्रण भएकाले सेवा करको लागि के कुराले योग्य बनाउँछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु कठिन काम हो. द्विविधा हटाउन यस सन्दर्भमा यो घोषणा भएको छ कि रेस्टुरेन्टका सेवा कर कुल बिलको 40% मात्र लिईनेछ.

 GST -वस्तु तथा सेवा कर:

वस्तु र सेवा कर (GST) लगभग 25 वर्ष पहिले बजार खोल्न थालेपछि भारतको अप्रत्यक्ष कर संरचनामा सबैभन्दा ठूलो सुधार हो। GST उपभोगमा आधारित कर हो, किनकि यो उपभोग हुने ठाउँमा लागू हुन्छ। आपूर्ति शृङ्खलामा उपभोगको प्रत्येक चरणमा मूल्य-वर्धित वस्तुहरू र सेवाहरूमा GST लगाइन्छ। वस्तु र सेवाहरूको खरिदमा तिर्ने GST वस्तु र सेवाहरूको आपूर्तिमा तिर्ने GST विरुद्ध सेट गर्न सकिन्छ, व्यापारीले लागू GST दर तिर्नेछ तर कर क्रेडिट संयन्त्र मार्फत फिर्ता दाबी गर्न सक्छ.

ग) मूल्य अभिवृद्धि कर:

शून्य मूल्याङ्कन (जस्तै खाद्यान्न र अत्यावश्यक औषधिहरू) वा निर्यात अन्तर्गत पर्ने वस्तुहरूमा VAT, जसलाई व्यावसायिक कर पनि भनिन्छ। यो कर निर्माता, डिलर र वितरकदेखि अन्तिम प्रयोगकर्तासम्म आपूर्ति श्रृंखलाका सबै चरणहरूमा लगाइन्छ.

मूल्य अभिवृद्धि कर त्यस्तो कर हो जुन राज्य सरकारको निर्णयमा लिइन्छ र सुरुमा यो घोषणा हुँदा सबै राज्यहरुले लागू गरेका थिएनन्. राज्यमा बेच्ने विभिन्न वस्तुहरूमा कर लगाईन्छ र करको रकम राज्यले नै निर्णय गर्छ l. उदाहरणका लागि गुजरातमा सरकारले वस्तुहरुलाई विभिन्न वर्गहरूमा विभाजन गर्दछ जसलाई तालिका भनिन्छ l. त्यहाँ 3 तालिकाहरु छन् र प्रत्येक तालिकाको आफ्नै भ्याट् प्रतिशत छ l. तालिका 3 का लागि भ्याट 1% हो, तालिका 2का लागि भ्याट 5% हो र यस्तै. कुनै पनि वर्गमा वर्गीकरण नभएका सामानहरुको मुल्य अभिवृद्धि कर 15% हुनेछ.

घ) भन्सार र अट्रोय:

जब तपाईले अर्को देशबाट आयात गर्नुपर्ने कुनै पनि चीज खरिद गर्नुहुन्छ, त्यसमा शुल्क लगाइन्छ र त्यो भन्सार हो। यो जमिन, समुद्र वा हावा मार्फत आउने सबै उत्पादनहरूमा लागू हुन्छ। अर्को देशमा खरिद गरेको सामान भारतमा ल्याए पनि भन्सार लाग्न सक्छ। भन्सार महसुलको उद्देश्य भनेको देश भित्र आउने सबै सामानमा कर लगाइन्छ र भुक्तानी गरिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। जसरी भन्सार भन्सारले अन्य देशका सामानमा कर लगाउने कुरा सुनिश्चित गर्छ, त्यसरी नै अट्रोइ भनेको भारतभित्र राज्यको सीमाना नाघेका सामानमा उचित कर लगाइने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। यो राज्य सरकार द्वारा लगाइन्छ र भन्सार शुल्क जस्तै काम गर्दछ.

ई) अन्तःशुल्क:

यो एक कर हो जुन भारतमा उत्पादित वा उत्पादन गरिएका सबै सामानहरूमा लगाइन्छ। यो भन्सार महसुल भन्दा फरक छ किनभने यो भारतमा उत्पादित वस्तुहरूमा मात्र लागू हुन्छ र यसलाई केन्द्रीय मूल्य अभिवृद्धि कर वा CENVAT पनि भनिन्छ। यो कर सरकारले सामान उत्पादकबाट उठाउने गरेको छ । यो ती संस्थाहरूबाट पनि सङ्कलन गर्न सकिन्छ जसले उत्पादित सामानहरू प्राप्त गर्दछ र मानिसहरूलाई उत्पादनकर्ताबाट आफैंमा सामान ढुवानी गर्न रोजगार दिन्छ.

केन्द्रीय सरकारले तोकेको केन्द्रीय अन्तःशुल्क नियमले कुनै पनि 'अब्जाययोग्य वस्तु' उत्पादन गर्ने वा उत्पादन गर्ने वा गोदाममा त्यस्तो वस्तु भण्डारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले त्यस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने शुल्क तिर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ। वस्तुहरू, जसमा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ, कुनै पनि स्थानबाट, जहाँ उत्पादन वा उत्पादन गरिन्छ, त्यहाँबाट भन्सार नतिरिकनै सार्न अनुमति दिइनेछ.