काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नकली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको आरोपमा बुटवलस्थित यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
सरकारी वकिलले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका केशव पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
उनीहरुलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस्तै हाल झापा जिल्ला कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
फरार रहेका लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीनसहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यो समूहले१ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको छ ।
