काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन लाग्दा सरकारले आफूहरूलाई दशौँ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन्।उनीहरूले त्यस्तो रकम भुक्तानी दिन सरकार अनुरोध गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटमा नै स्रोत सुनिश्चितता भएका र विधिसम्मतबाहेक अन्य भुक्तानी अहिले गर्न नसकिने बताइरहेका छन्।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले कुनै पनि ठेक्कामा गर्नुपर्ने विधिसम्मत किसिमका भुक्तानी बाँकी रहेको आफूलाई नलागेको बीबीसीलाई बताए।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतवारसम्म पुँजीगत शीर्षकमा ५६.९७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने लक्ष्यको ६९.५९ प्रतिशत राजस्व उठेको छ।

ठेकेदारहरूको गुनासो
यो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अर्थतन्त्रमा झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान दिने अनि १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरू सरकारबाट दशौँ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएकाले आफूहरू गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताइरहेका छन्।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले छानीछानी आफूअनुकूलका व्यवसायीहरूलाई रकम दिइरहेको दाबी गरे। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारले विधिसम्मत भुक्तानी दायित्व भएका सबै ठेक्काको पैसा तिरिसकेको बताएको बीबीसीलाई बताएका छन्।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूलाई लगभग ३५ अर्ब रुपैयाँजति भुक्तानी सरकारले गर्न बाँकी छ।

सिंहले भने, “अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे तीन गुना भुक्तानी भएको छैन। यो वर्ष सम्बोधन गर्छौँ भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले हामीसँग भन्नुभएको पनि थियो। तर उहाँहरू सरकारबाट बाहिर हुनुभयो।”

मङ्गलवार यो आर्थिक वर्षअन्तर्गत बजेट रकमान्तर गर्ने अन्तिम दिन सरकारसँग पैसा माग्न निर्माण व्यवसायीहरूको भिड अर्थ मन्त्रालयमा लागेको थियो।
सिंहले भने, “सदनमा सरकारले विश्वासको मत लिनै बाँकी छ। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले कामचलाउ सरकार छ भुक्तानी गर्दा हामीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले समाउँछ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्रको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्यामा मात्रै पार्ने काम भएको छ।”

समयमा भुक्तानी नहुँदा देशभरिका व्यवसायीहरू विचलित भएको भन्दै उनले ब्याङ्कका उच्च अधिकारीहरूले समेत भुक्तानीका बारेमा बारम्बार आफूहरूलाई सोध्ने गरेको उनको भनाइ छ।निर्माण व्यवसायीहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफूहरूले भोगिरहेका समस्या हल गर्न पहल गरेका थिए।नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायका महासचिव दीपकराज जोशीले सरकारबाट पैसा नपाएर व्यवसायीहरू हैरान भएको बताए।

उनले भने, “काम सम्पन्न गरिसकेपछि पनि पैसा नपाउने अवस्था छ। रकमान्तरका लागि मङ्गलवार अन्तिम दिन हो, भोलिबाट हुँदैन भन्ने कुरा छ। त्यही भएर अर्थ मन्त्रालय नै पुगेर प्रयास गरिरहेका छौँ, एकदमै पीडा छ।”

उनले आफूले हुलाकी सडक अन्तर्गत गरेको निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ जति सरकारबाट लिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै स्रोत सुनिश्चितता भएपनि बजेट नदिइएका कैयौँ परियोजनाहरू रहेको बताए।

जोशीका अनुसार प्रदेशहरूमा केन्द्रबाट जाने अनुदान नपुग्दा पनि व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको बताए।
भुक्तानी नपाउँदा श्रमिकदेखि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवसायी र ब्याङ्कहरूलाई निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी गर्न नसकेको र ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “हामीलाई सरकारले १०० रुपैयाँ दियो भने त्यसको तीन महिनाभित्र ३८ रुपैयाँ सरकारलाई फर्किएर आउँछ। किनभने हामीले कर तिर्छौँ। हामीबाट डन्डीवालालाई पैसा जान्छ, उनीहरूले पनि मूल्य अभिवृद्धिकरदेखि आयकरसम्म तिर्छन्। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। तर सरकारले यो कुरा बुझिरहेको छैन।”

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मे महिनामा सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनमा निर्माण र उद्योगमा ऋणात्मक वृद्धि देखिएको थियो।निर्माण क्षेत्रमा देखा परेको ह्रासलाई विज्ञहरूले त्यस बेला चिन्ताजनक भनेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय के भन्छ
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सरकारले विधिसम्मत भुक्तानी दायित्व भएका सबै ठेक्काहरूको पैसा निर्माण व्यवसायीहरूलाई तिरिसकेको बीबीसीलाई बताए।

उनले सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारअन्तर्गत ‘विधिसम्मत’ ढङ्गले लगाइएका ठेक्काका भुक्तानी भइसकेको बताए।
उनले थपे, “अहिले पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च नै कम छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिईकन भएका ठेक्काहरू र पैसा दिन बाँकी रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन अर्थात् कार्यक्रममा नै नराखेको आयोजनाहरू र सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजपत्र पेस नगरेका ठेक्काबाहेक कुनै पनि भुक्तानी बाँकी रहेको जस्तो लाग्दैन।”

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो रहेको उल्लेख गर्दै ठेक्काका कतिपय विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा नै हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
ठेक्काको म्याद बढाउने, नयाँ कार्यक्रमहरूका लागि बजेट दिँदै जाने तर पहिला नै भुक्तानी दिनुपर्ने परियोजनालाई रकम नदिइएका कारणले पनि समस्या आएको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

“अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्नुअघि नै एउटा निर्देशन पठाएको हुन्छ जसमा स्रोत सहमति प्राप्त भएका आयोजनाहरूमा पर्याप्त रकम राख्ने र सृजित दायित्व कहाँ कहाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, त्यो राखेर मात्रै नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहोस् भनिएको हुन्छ," अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले भने, "विषयगत मन्त्रालयहरूले यस्तो कुरामा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने थप रकम अर्थ मन्त्रालयसँग पनि हुने कुरा भएन।”

अधिकारीहरूले यो वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा केही बढी पुँजीगत खर्च हुने आकलन गरिरहेका छन्।समयमा नै ठेक्का लगाउन नसक्नु, पूर्वतयारीजस्तै डीपीआर र पर्यावरणीय अध्ययन पूरा भएका आयोजनाहरू अघि नबढाउनु, जग्गा तथा वनका मुद्दा र निर्माणस्थलमा पहुँचजस्ता विषय सम्बोधन नगरी ठेक्का लगाउँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ सरकारले ठेक्का खुलाउँदा नै स्रोत सुनिश्चितता भएको वा नभएको खुलाइदिए आफूहरूले रकम प्राप्त नहुने ठेक्काहरूमा आवेदन नहाल्ने बताउँछन्। फणीन्द्र दाहालको वाइलाइनमा बीबीसी न्यूज नेपालीमा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो । सं