काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै घर र व्यावसायिक भवनको नक्शा पास गर्दा अनिवार्य सेफ्टिक ट्याङकीको व्यवस्था मिलाउन वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको १३ वर्ष पुरानो रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले घर तथा व्यावसायिक भवन निर्माणको नक्शा पास गर्दा आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट बनाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाको सम्यता र संस्कृतिको संरक्षणका लागि बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न विभिन्न निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।१३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो फैसला गरेको छ ।सर्वोच्चको फैसलामा बागमती र त्यसका सहायक नदी र खोलाको दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि भन्नुका साथै सीमा अतिक्रमण गरी कुनै संरचना बनेको भए त्यसलाई पनि हटाउनुपर्ने आदेश छ ।
संयुक्त इजलासले नदी अतिक्रमण गरेर बसेका वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याउँदैे त्यो कामको लागि उपत्यकाको सबै स्थानीय तहहरू बीचको समन्वय आवश्यक पर्ने र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले समन्वयको नेतृत्व गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
काठमाडौंका नदी र खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमण भएको भनी २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याइएको हो ।
