काठमाडौं। सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारका लागि विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिने भएको छ। पहिलो चरणका लागि १० करोड (१००) मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको हो। साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराए ।
उनका अनुसार विभिन्न १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० गरिब परिवारको सूची मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुङ्गा, दोलखा, धनुषा, बारा, पर्सा, सप्तरी, सर्लाही, मनाङ, मुस्ताङ, रूपन्देही, गुल्मी, बैतडी, र कञ्चनपुरका गरिब परिवारको अन्तिम सूची मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
