काठमाडौं । सरकारले सहकारीको लिखत पारित गर्दा शुल्क लिन नपाउने भएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयले भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र काट्दै सहकारीको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेसन शुल्क (सेवा शुल्क) नलिन निर्देशन दिएको हो ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८० भदौ ६ गते आदेश जारी गर्दै रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्म सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नुरनगराउनु भनेपछि मन्त्राललयले शुल्क नलिनका लागि विभागमा पत्राचार गरेको हो ।
‘हाल सो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा (फैसला) नभइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट यस अघि भएको अन्तरिम आदेशलाई खण्डन गरि अर्को आदेश वा अन्तिम फैसला भएको खण्डमा सहकारीको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेसन शुल्क (सेवा शुल्क) लिने व्यवस्था आवश्यक हुने हुँदा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ मा सो व्यवस्था राखिएको बेहोरा अवगत गराउँदै माथि उल्लिखित रिट निवेदनको फैसला हुँदा फैसला बमोजिम हुनेनै हुँदा हाललाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजालसवाट मिति २०८०/०५/०६ मा भएको आदेश बमोजिम सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नुरनगराउनु हुन जानकारी गराइएको बेहोरा आदेशानुसार ९सचिवस्तर० अनुरोध छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
