काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि वित्तीय सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनसम्बन्धी ऐनकोे नाम ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ राखी मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मस्यौदाको परिच्छेद एक मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिक उल्लेख छ । परिच्छेद दुईमा प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार समावेश छ । परिच्छेद तीनमा आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था, परिच्छेद चार इजाजत तथा वर्गीकरण, परिच्छेद पाँचमा पुँजी, पुँजीकोष र तरल सम्पत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी परिच्छेद ६ मा वित्तीय कारोबार सञ्चालन, परिच्छेद सातमा कर्जा प्रवाह तथा असुली, परिच्छेद आठमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, परिच्छेद ९ मा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद ११ मा वासलात लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन र परिच्छेद १२ मा लेखा, अभिलेख विवरण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सहकारीको दर्ता, काम कारवाही तथा जरिवाना, वित्तीय विवरण सार्वजनिक, मर्जर तथा एक्विजिसन लगायत धेरै विषयहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै भएको व्यवस्था सरह रहेका छन् । सहकारी भनिएपनि अब वित्तीय सहकारीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै सञ्चालन हुने गरी यो मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
