Logo

Sep 24 2024 | २०८१, असोज ८गते

images

साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिई ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति


नया सडक

२०८१, भदौ २५ मंगलबार

  • 216
    Shares

  • साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिई ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति
     
    काठमाडौँ सरकारले चाडपर्वका अवसरमा चिनीको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिई ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ । 
     
    सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई १५/१५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 
     
    मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले दसैँ, तिहार तथा छट पर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिने उद्देश्यका साथ सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । 
     
    बैठकले सिराहा निवासी चित्रलेखा यादवलाई अष्ट्रेलियाका लागि आवासीय नेपाली राजदूत पद र फिजी, न्युजिल्याण्ड, पपुआ न्यु गिनी, भानुआटु टुभालु, सोलोमन आइल्याण्ड्स, सामोआ, पलाउ, नाउरु, मार्शल आइल्याण्ड्स र टोङ्गा अधिराज्यका लागि गैरआवासीय राजदूतका पदमा नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेको छ । 
     
    मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एसजेभिएन लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीको म्याद एक वर्ष थप गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 
     
    बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा १२ र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा चार राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिएको छ । 
     
    मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृतगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस