Logo

Sep 19 2024 | २०८१, असोज ३गते

images

कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि सरकारद्वारा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ जारी


नया सडक

२०८१, भदौ २६ बुधबार

  • 306
    Shares

  • कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि सरकारद्वारा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ जारी

    काठमाडौँ । सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मध्यमकालीन राजस्व परिचालन रणनीति जारी गरिएको हो ।राजस्व परिचालन रणनीति मुलुकको कर प्रणाली र प्रशासन सुधारका लागि १६औँ आवधिक योजनासँग समन्वय गर्न तयार पारिएको यो रणनीतिले अर्थ–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्र तथा करदाताको आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास सरकारको छ ।

    आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले देशको कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि स्पष्ट संरचनागत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक दक्षता र समानतालाई प्रवद्र्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको छ जनाएको छ ।सरकारको कोषमा स्थायित्व कायम गरी  बजेट घाटालाई व्यवस्थापन गर्न पनि योगदान यो रणनीतिले दिने अपेक्षा छ ।

    सरकारी कोषलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नु, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरूसँग करदाताहरूको स्वेच्छिक परिपालना, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालित बनाउनुलगायत उद्देश्यहरू रणनीतिले लिएको छ ।कर नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अन्तर–सरकारी र अन्तर–संगठनात्मक समन्वय तथा सहकार्य बढाउन सरकारले सबै आम्दानीका स्रोतलाई समावेश गरी  प्रगतिशील करका दरसहितको कर प्रणालीलाई सुरु गर्ने उद्देश्य रणनीतिमा लिएको छ ।

    कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातलाई १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका राजस्व लक्ष्यसँग समन्वय गर्दै लगिने छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२/२३) मा १८.०९ प्रतिशत रहेको राजस्व–जीडीपी अनुपातलाई आव २०८५/८६ (२०२८/२९)को अन्त्यसम्म २३.०५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रणनीतिमा छ ।

    यो अवधिमा कर राजस्व र जीडीपी अनुपात १६.०२ प्रतिशतबाट बढेर २०.०९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । रणनीतिमा समाविष्ट कार्ययोजना तथा राजस्व सुधारका उपायको कार्यान्वयनबाट कर राजस्व–जीडीपी अनुपातमा थप २.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    यस्तै  कर र भन्सार प्रशासनमा सुधारबाट थप ०.०४ प्रतिशत कर राजस्व संकलन हुने विश्वास  गरिएको छ । आव २०७९/८० (२०२२/२३) मा ७. ०२ प्रतिशत रहेको बजेट घाटा–जीडीपी  अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष ६.०५  प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

     

     

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस