काठमाडौँ । ट्रक व्यवसायी महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक लगायत यतायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ साउन १ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासंघको कानुनी स्थिति र यातायात क्षेत्रबारे मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरूलाई बदर गर्ने गरेको फैसलालाई स्वागत गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघ संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो फैसलाबाट यातायात व्यवसायीहरूको हकमा महत्वपूर्ण राहत दिएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महसचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँले बताएका हुन् ।सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ सालको वैशाख ४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गरी यी निर्णयहरू संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ। यसअर्थमा, नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी अधिकार क्षेत्रको बाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ।’साथै अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानुनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
