काठमाडौँ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मारवाडी सेवा समितिद्वारा सञ्चालित पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवादबारे कुनै कारबाही नगर्न भनेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष काठमाडौँले पशुपति गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई हटाएर सो जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी मन्त्रालयले कोषलाई भनेको हो ।दशैँ शुरु हुन अघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ८४ वर्षदेखि पशुपति गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने चलखेल शुरु गरेको थियो ।
मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग २०६० सालमा सहयोग गर्न गरेको सम्झौता एकतर्फी भंग गर्न नपाउने भनी गरेको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको फैसलामा समितिको दाबी नपुग्ने भनेदेखि कोषले यस्तो चलखेल शुरु गरेको हो ।मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको भगवान पशुपतिको जग्गाको मोही रहेको भन्दै अदालती फैसलाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म आफूहरूसँग न्यायिक हक रहेको बताएको छ ।
तर कोषले मारवाडी सेवा समितिको त्यो न्यायिक हक र ८४ वर्षदेखि सेवासम्बन्धी परम्परा र चलनको अनदेखा गरी त्यो अधिकार फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै समितिलाई बेदखल गर्न त्यो जिम्मेवारी महानगरलाई दियो । महानगरले आफ्ना नगरप्रहरी परिचालन गरी पशुपति गौशाला धर्मशाला कब्जामा लिने कसरत विगत केही दिन देखि गर्दै आएको थियो ।कोषले पनि महानगरलाई दिएको जिम्मेवारीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गराउन पहल गर्दै आएको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पत्र लेखि कोषलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कारबाही अगाडि नबढाउन भनेको छ ।
कोष सञ्चालक परिषदको बैठक कार्तिक ४गतेका लागि बोलाइ मन्त्रालयले यस्तो पत्र कोषलाई पठाएको हो । महानगरका नगरप्रहरीले बलजफ्ती पशुपति गौशाला धर्मशाला कब्जा गर्न खोज्दा मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारी तथा मारवाडी समुदायले त्यसको प्रतिरोध गरेका थिए । दुवै पक्षको प्रतिरोधले तनाव उत्पन्न भएपछि धर्मशाला क्षेत्रलाई प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि असोज ३० गते सो पत्र कोषलाई पठाइएको पत्रबाट देखिएको छ ।
