काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी भएको बताएका छन् । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आफू लागि परेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘कृषिमा लगानी दशक सन्दर्भिकता र निजी क्षेत्रको भूमिका  विषयक’ शीर्षकमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरुको सुझाव कार्यन्वयन गर्नका लागि आफ्नो सकारात्मक प्रयास हुने  विश्वास दिलाए । कृषिमा लगानी दशक सफल बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्व भएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले गरिबीबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि प्रत्येक परिवार कम्तीमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले उद्घाटन गरेको सो कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमाल अग्रवालले स्वागत गरेका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कृषि जडीबुटी तथा वनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले ‘कृषिमा लगानी दशक सन्दर्भिकता र निजी क्षेत्रको भूमिका  विषयक’ शीर्षकमा चेम्बरको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने चेम्बरले हाल तहगत संरचना प्रदेश जिल्ला पालिका तह र वस्तुगत संघ, रजिष्टर फर्म द्विपक्षीय व्यापार तथा उधोग संघको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको जनाउँदै सभापति श्रेष्ठले चेम्बर अफ कमर्सले समेटदै आएका विविध क्षेत्र मध्ये कृषि एवं पशुपालन जडीबुटी, वनजन्य क्षेत्र पनि एक महत्वपुर्ण क्षेत्र  भएको बताए ।

उनले सार्वजनिक गरेको चेम्बरको धारणा पत्रमा भनिएको छ ‘ बिउ बिजन, विषादी, सुक्ष्म बाय तत्व, मलखाद पशु पक्षी औषधीको व्यवसाय गर्ने नीति जवाफदेही र जिम्मेवारी तथा क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्ने । कृषिमा यान्त्रिकरण ल्याउन सकिएमा मात्र व्यवसायमुखी कृषिको विकास हुन्छ । परम्परागत रूपले  गरिएको कृषि प्रतिस्पर्धी  र गुणस्तरीय हुन सक्दैन ।’ कृषिमा ल्याएको यान्त्रिकीकरणले इजराइल जस्ता मुलुकले कृषि क्षेत्रमा ठूलो फड्को लिएको उदाहरणलाई अवधारण पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यान्त्रिकीकरणमा मर्मत तथा पार्टपुजा पाउने ग्यारेण्टीका साथै तालिमको व्यवस्था हुनु पर्ने । बजारको व्यवस्थापन, कृषि बजारमा बिचौलियाको प्रवाह कम गर्नका लागि किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/ संकलन घर/शीत भण्डार सहितको खरिद बिकी, प्रविधि, खरिद फिर्ताको ग्यारन्टीका साथै सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता सुझाव अवधारणा पत्रमा दिइएको छ ।  मूल्य अभिवृद्धि कार्यक्रम तय गर्न बजार पुग्न नसकेका बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने र खरिद फिर्ता ग्यारन्टीका साथ सहउत्पादन( बाइ प्रोडक्सन) गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने  सुझाव समावेश गरिएको छ ।

 किसानहरूले खेती बाली लगाउनु पूर्व कुन दिन, कुन समयमा लगाउँ भनेर विज्ञहरूलाई सोध्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने।  यस्ता विकास गरिएका सामुहिक फार्महरूले उत्पादन गरेका उपजहरूमा ग्रेडिङ, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ पनि सोही फार्ममा गरी प्राविधिकले बजार जानुपूर्व गुणस्तर र केमिकल परीक्षण गरी पठाउने प्रणालीको नीति विधि अवलम्बन गरिनु पर्ने ,  इजराइल भारत, जापान, जर्मन, चीन लगायत कृषि  प्रविधिमा फड्को मारेको मुलुकहरुबाट बर्सेनी कृषि सम्बन्धी तालिम लिएर नेपाल फर्किएकाहरूको अनुगमन गरी तिनको सिपको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएका छन् । कुन कुन स्थानमा कृषि व्यवसायमा आवद्ध भएका छन सोको अनुगमन गरी तिनीहरुलाई पनि ग्रामीण कृषिमा परिचालन गरिनु पर्ने। साथै विमान स्थलमै विस्तृत विवरण राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ,  सरकार अन्तरगतका सस्थाले २ वर्षको लागि कृषि उत्पादनको बफर स्टक बनाउनुपर्ने र यसबाट मूल्य वृद्धिलाइ नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने सुझाव पनि रहेका छन् ।

अनुदानको सहुलियत कर्जा कम्तीमा १० वर्ष अवधि बनाइनु पर्ने । सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न अनुदान र व्याज अनुदान समयमानै सम्बन्धित संस्थालाई सोध भर्ना तथा त्यसको सेवाग्राहीलाई तुरुन्त भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने , कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकले निर्धारण गरेक शर्तमा कूल कारोवारको गणना हुँदा वास्तविक उत्पादन क्षमता भन्दा दोबब्र उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्नु पर्ने अव्यवहारिक भएकोले सो व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने । बैंक र कृषि ऋणी बीच भएको सम्झौता बमोजिम किसानले पाउनु पर्ने व्याज अनुदान सरकार बाट प्राप्त ऋणी मार्फत हुनुपर्ने लगायतको सुझाव समेटिएका छन् ।सभापति श्रेष्ठले  कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकारको १० वर्षे लगानी नीति निजी क्षेत्रसँगको  सहकार्यमार्फत सफल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।अन्तरक्रियाबाट आउने अन्य सान्दिर्भिक र फलदायी सुझावलाई चेम्बर अफ कमर्सले समावेश गरी आफ्नो अवधारणा पत्रलाई थप समृद्ध पार्ने श्रेष्ठले विश्वास दिलाएका छन् ।