काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले यो विवादमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।
अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । दरपिठ गरिएको सो रिट अगाडि बढाउन इजलासमा दिइएको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण समेत तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए । मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
