काठमाडौं । सरकारले नारायणगढ–बुटवल सडक आगामी डिसेम्बरसम्म स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने भएको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।विकास निर्माणका सबै सडक सरकारको नियन्त्रणमा नै रहेको बताउँदै सचिव शर्माले समय पनि सकिएको र काम पनि कम भएको सडकखण्ड नारायणगढ बुटवल रहेको जनाए । त्यसमा पनि निर्माण ठेक्का कम्पनीलाई तीन महिनाको लक्ष्य दिएर डिसेम्बरसम्म सकाउन भनिएको नसकिए ठेक्का तोड्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ ।
नारायणगढ– बुटवल सडक बिस्तार योजना निर्माणको लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकिएको हो । विसं २०७५ माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक बिस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसयता तीन पटक म्याद थप गरए पनि निर्माण कम्पनीले सडक बिस्तारको काम नसकाएको हो ।निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले लिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले अब तीन महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ ।
सचिव शर्माले तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको बताउँदै ठेक्का पाएको कम्पनीले जनशक्ति बढाएर सडक विस्तारको कामलाई तीब्रता नदिए काम पूरा हुने नदिएको बताए ।यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ ।उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताको कमीको कारण विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो । कम क्षमता भएका निर्माण कम्पनीहरूले धेरै ठेक्का लिएर क्यास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकको यात्रा सात वर्ष पुग्दा समेत अवस्था उस्तै देखिएको छ । सडक निर्माणको काम अलपत्र रहेकाले नारायणगढ–बुटवल सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् । बिस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ—बुटवल सडकखण्डको एक सय १४ किलोमिटर दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई चार घण्टा बढी लाग्ने गरेको छ ।कोरोनाकालमा निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर पहिलो पटक २०८० साउन ११ गते सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । पहिलो पटक थप भएको म्यादमा पनि कामले गति नलिएपछि दोस्रो पटकका लागि २०८१ साउन ८ गते सम्म म्याद थप गरिएको थियो ।तर दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि म्याद थप भएको छ ।
