काठमाडौँ । उद्योगीहरूको बिजुली लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयले महशुल बक्यौता भुक्तानी विवाद चर्काउने कि सम्याउने चर्चा चल्न थालेको छ ।आइतबार टीओडी मिटर रिडिङको आधारमा बक्यौता असुल उपर गर्ने गरी उनीहरूको काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएपछि यस्तो चर्चा चल्न थालेको हो ।सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत् टाइम्स डे (टीओडी) मिटरिङ आधारमा १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय ग¥यो । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सो निर्णय गरेर निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको थियो ।

साथै सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको छानबिनका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय ग¥यो ।यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरूको लाइन काटिदिए पछि उद्योगी र सरकारबीचको विवाद चर्किएको थियो ।

यसअघि पनि २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै निर्णय नै उल्ट्याउन लगाएका थिए । अब यस पटक भने कुलमानले अपनाउने बाटोबारे पनि चर्चा हुन थालेको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले पनि बक्यौता भुक्तानी सुनिश्चित नगरी लाइन जोड्ने निर्णय गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता ५६ किस्तामा असुल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पहिलो किस्ता तिरेपछि अहिले काटिएको बत्ती जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।प्राधिरणले विवादित रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणको त्यो निर्णय पनि नमान्ने बताएका थिए ।तर यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनै लागेका बेला प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक बैठक बोलाएर टाइम्स डे (टिओडी) मिटरिङ आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् ।यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब प्राधिकरणले प्रत्येक दिन तथा घण्टाको मिटर हेरेर बक्यौता उठाउनु पर्ने हुन्छ ।

यसरी प्राधिकरण नेतृत्वको मानमर्दन गरी उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले आगामी दिनमा कस्तो नजर बस्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले दिएको चेतावनीको समाधान पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिसकिएको हो वा अर्को विवाद तन्काउने गरी यो निर्णय गरिएको हो ? सवाल पनि चर्चामा रहेको छ ।अहिले महत्वपूर्ण कुरो कार्यकारी कुलमान घिसिङको भूमिका र व्यवहार नै रहेको सम्बद्धहरूको भनाइ रहेको छ ।