Logo

Nov 15 2024 | २०८१, कात्तिक ३०गते

images

विशेष अदालतद्वारा सिराहा कर्जन्हाका पूर्वमेयर पासवानसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर


नया सडक

२०८१, कात्तिक ३० शुक्रबार

  • 240
    Shares

  • विशेष अदालतद्वारा सिराहा कर्जन्हाका पूर्वमेयर पासवानसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

    काठमाडौँ । विशेष अदालतले  सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका पूर्वमेयर गंगापासवानसहित ५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मेयर पासमान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल, अर्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिमान दनुवार, लेखापाल प्रवीणकुमार महतो र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बैजनाथ यादवलाई दोषी ठहर गरेको हो ।उनीहरुले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ चैत ०८० मा उनीहरूविरुद्ध आर्थिक हानि–नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामाथि मंगलबार र बुधबारको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।

    दालतका सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार  अख्तियारले बिगो दाबी गरेको १ करोड ८ लाख रुपैयाँ असुलका लागि जनही २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ भराउने फैसला पनि गरेको छ । सबैको सजाय १० मंसिरमा निर्धारण गरिने समय अदालतले तोकेको छ । अउनीहरुमाथि कानुन बमोजिम २ वर्ष ६ महिनादेखि ४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्छ ।

    कर्जन्हा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको बेला  उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले नगरपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरण नगर्नू भनी मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आदेश दिएको थियो ।उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै मेयर गंगा पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

    स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको निर्णय बिना वडा नम्बर ५ मा भवन निर्माणका लागि २०७८ माघमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।नगरपालिकाले पेश्कीस्वरूप एक करोड आठ लाख रुपैयाँ महा लक्ष्मी कन्ट्रक्सन एण्ड ड्रेगन जेभीलाई प्रदान गरेको थियो । ठेकेदारले काम नगरेको पुष्टि भएपनि नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीको जमानत जफत नगरेको देखिएको छ ।

     

     

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस