काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ३७ अर्ब बढी रुपैयाँ  दिने भएको छ ।राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष भएको खुद मुनाफाबाट विभिन्न कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम विनियोजन गरी बाँकी ३७ अर्ब २२ करोड ३८ लाख २१ हजार सरकारलाई दिने निर्णय गरेको हो।बैंकको सञ्चालक समितिको कात्तिक २९ गते बसेको बैठकले सरकारलाई रकम दिने निर्णय गरिसकेको छ। बैंकको खुद आय २१.९६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७३ अर्ब ७६ करोड २३ लाख २१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व ३०.१५ प्रतिशतले वृद्धि भई २० खर्ब ६७ अर्ब २ करोड ४३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कायम भएको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार सिंहदरबार पुगेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य रहेकामा ५.४४ प्रतिशतमा सीमित भएको राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल आन्तरिक कर्जा ६.१, मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ६.१, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १३ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।गत वर्ष विभिन्न उपकरणमार्फत ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको तथा ८ खर्ब ४ अर्ब ७६ करोड तरलता प्रवाह गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा उपयोग भएको छ।

इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक २०, विकास बैंक १७, वित्त कम्पनी १७, लघुवित्त ५२ र पूर्वाधार विकास बैंक १ रहेकामा कुल सम्पत्ति दायित्व वाणिज्य बैंकहरूको १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड, विकास बैंकहरूको ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब १७ अर्ब र वित्त कम्पनीहरूको ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड कायम भएको छ।त्यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति÷दायित्व १.३ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ५३ अर्व ७३ करोड कायम भएको छ।

गत वर्ष ७३ अर्ब ९९ करोड ९० लाख बराबरका विभिन्न दरका ३५ करोड ३७ लाख ५० हजार थान नयाँ नोट निष्कासन गरिएका थिए। २०८१ असार मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड बराबरका नोटहरू चलनचल्तीमा छन्।एक वर्षमा आरटीजीएस सिस्टमबाट ८ लाख २८ हजार ९७८ कारोबारमार्फत ३८३ खर्ब ६३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाली मुद्रा कारोबार फर्छ्यौट तथा राफसाफ भएको छ भने १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी र ५८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण लेखांकन भएको छ।