May 13 2025 | २०८२, जेठ १गते
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाने मिति नजिकिँदै गर्दा 'बेइजिङसँग थप ऋण लिनु आवश्यक छ कि छैन' भन्ने बहस बाक्लिँदै गएको छ।सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले चीनसँग ऋण लिन नहुने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा परेको विश्लेषण पनि कतिपयले गरिरहेका छन्।चिनियाँ अवधारणा 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ' (बीआरआई) को कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल बेइजिङसँग ऋण लिन सहमत बन्नु नहुने कांग्रेसको अडान छ।सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेसहित अन्य दलका नेताहरूले चाहिँ "अन्य दातृ निकायकै ब्याजदरमा सहमत भए" चिनियाँ ऋण लिन सकिने बताइरहेका छन्।
त्यस सन्दर्भमा नेपालले कोसँग कति ऋण लिएको छ र कति ब्याज तिर्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ।अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।त्यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो। त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.५६ प्रतिशत रहेको छ।उक्त कार्यालयले जनाएअनुसार भदौ मसान्तको तुलनामा विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले साढे ५ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण घटेको देखिएको छ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ।देशको कुल ऋणलाई जम्मा जनसङ्ख्यासँग हिसाब गर्दा गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ।गत असारसम्मको विवरण समेटिएको उक्त कार्यालयले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
ती १७ निकायमध्ये सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को छ।उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी आईडीए र एडीबीको अंश देखिन्छ। यी दुई संस्थाको मात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ।"
नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ।"द्विपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ मा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत रहेको छ," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।नेपालले विदेशी संस्था र देशहरूसँग ऋण सम्झौता गर्दा विभिन्न १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।नेपालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको जापान ४.०६ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रोमा भारतको ३.२३ प्रतिशत र चीनको २.८२ प्रतिशत छ।त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोषको ०.१५ प्रतिशत, बेल्जिअमको ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोषको ०.२५ प्रतिशत र फ्रान्सको ०.०८ प्रतिशत छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायहरूका प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने केहीको अलि बढी पनि देखिएको छ।यद्यपि परियोजना र ऋणसम्बन्धी सर्तहरूका आधारमा ब्याजदरमा भिन्नता देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त भारतीय र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर बीबीसीले तुलना गरेको थियो।भारतबाट नेपालले चार पटक लिइएका र चीनबाट ६ पटक लिइएका ऋणहरूको ब्याजदरको विश्लेषण गरिएको हो।उक्त विश्लेषणले भारतीय कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.४० प्रतिशत र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.७५ प्रतिशत पर्ने देखाएको छ।उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध चार भारतीय ऋणमध्ये दुई पटक १ प्रतिशत र दुई पटक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको देखिन्छ।
त्यस्तै छ वटा चिनियाँ ऋणमध्ये चार पटक १.७५ प्रतिशत, एक पटक १.५० र एक पटक २ प्रतिशतमा लिइएको छ।चीनसँग लिइएको सबैभन्दा महँगो अर्थात् २ प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋण भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको देखिन्छ।त्यस्तै सबैभन्दा सस्तो अर्थात् १.५० प्रतिशत ब्याजदरको ऋण चाहिँ नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किन्न लिएको देखिएको छ।नेपालले लिएको वैदेशिक ऋण सही ढङ्गले समयमै उपयोग गर्न नसकेको देखिएको सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको पाइन्छ।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकै ऋणसम्बन्धी गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि त्यसलाई उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनको 'सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू'मा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले विभिन्न ऋणदाताबाट ऋण लिई सहायक ऋण सम्झौताको माध्यमबाट विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ऋण लगानी गरेकोमा नेपाल सरकारले ऋणदातालाई स्वीकृत तालिकाअनुसार नै साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने तर सम्बन्धित संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई साँवा ब्याज समयमा भुक्तान नगर्दा सरकारको 'क्यास फ्लो'मा चाप परेको।"
"तसर्थ नेपाल सरकारले त्यस्ता संस्थाबाट ऋण रकमको साँवा तथा ब्याज फिर्ता समयमै भुक्तानी गर्न उचित कदम चाल्नुपर्दछ।"सरकारले दातासँग ऋण लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार खर्च गर्न नसक्दा उल्टै त्यसबापत रकम तिर्नुपरेको सङ्केत पनि उक्त प्रतिवेदनमा पाइन्छ।त्यसमा भनिएको छ, "वैदेशिक ऋणमा आधारित परियोजनामध्ये ऋणदातासँग भएको सम्झौताअनुसार वित्तीय प्रगति हुन नसके प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।""विगतका वर्षहरूमा नेपाल सरकारले भुक्तानी गरेको यस्तो प्रतिबद्धता शुल्क वृद्धि हुँदै गएको छ। तोकिएको वितरण नभएमा प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।"
एकजना पूर्वअर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, "कतिपय दातृ निकायहरूको मुख्य गुनासो नै 'हामीहरू पैसा दिन्छौँ तर तपाईँहरू खर्च गर्न सक्नु हुन्न' भन्ने छ।""त्यसैले अहिले नेपाललाई ऋणभन्दा पनि जोजोसँग हामीले हालसम्म पाएका छौँ, त्यसलाई समयबद्ध ढङ्गले नेपाली जनताको हितका लागि उपयोग गर्न सक्नु नै हाम्रो अहिलेको चुनौती हो।"
बीबीसी नेपाली सेवा
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
