काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानुनी व्यवस्था नाघेर खाता रोक्कादेखि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सचिव सुरेश आचार्य र मन्त्रालयका विज्ञ प्रवल अधिकारीबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा यो निष्कर्ष निकालिएको हो।

बिहीबार बिहान भएको अनौपचारिक छलफलमा कुलमानले कानुन मिच्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिरेका ३४ वटा उद्योगको खाता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको निष्कर्ष निकालिएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको हो।कुलमानले आफू कानुनभन्दा माथि रहेकोजसरी जथाभावी पत्र काट्ने काम गरेका छन्। यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । कुलमानले लिएको कदमबारे मन्त्रालयमा मन्त्रीसँगको छलफलमा चर्चा चलेको थियो । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्ने उर्जामन्त्रीसहितको बैठकमा तय भएको छ।

बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ। त्यो बैठकमा कुलमानले चालेको स्टेपका बारेमा छलफल हुने स्रोतले जनायो ।कुलमानले बुधबार ३४ वटा उद्योगको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकमा, साधारण शेयर जारी गर्न नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा र कम्पनीको हक हस्तान्तरण नगर्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पत्र लेखेका थिए।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नियमन आयोगले पठाएको पत्रका आधारमा नकाट्ने र महसुल उठाउन वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।त्यो निर्णय माइन्यूट भइसकेको थिएन। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन विभिन्न प्रक्रिया अबलम्बन गर्न खोज्दा सरकारबाट एकपछि अर्को अवरोध भएपछि कुलमानले अन्तिम विकल्पको रुपमा खाता रोक्का गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेका हुन्।

ऊर्जा सचिव आचार्यले कुलमानले पत्र पठाउनुअघि मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको र  कुलमानले गरेको पत्राचार कानुन सम्मत भए÷नभएको बारेमा मन्त्रालय छलफल नभएको बैठकमा जनाए ।सचिव आचार्यले कुलमानले सञ्चालक समितिको निर्णय माइन्यूट नहुँदै विभिन्न निकायमा पत्र पठाएको भन्दै यसलाई मन्त्रालयले स्वाभाविकरुपमा नलिएको जानकारी पनि सार्वजनिक गरेका छन् । सचिव आचार्यले प्राधिकरणले उद्योगको खाता रोक्का गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकलाई सिधै पत्र लेख्न नमिल्ने उनको बुझाइ रहेको छ ।