काठमाडौँ । पशुपतिको गौशाला धर्मशालामा  तत्काल मारवाडी सेवा समितिलाई गर्दै आएको सेवा कार्य सञ्चालनबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हटाउन नपाउने भएको छ ।उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको  गौशाला धर्मशालाको भाडा विवादमा  मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो अवस्था बनेको हो ।मारवाडी सेवा समितिले दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका  न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद  गुरुङ  र टिकाराम आचार्यको  इजलासले    पशुपति विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका बीचमा २०८१ असोज २२ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  

कोष र महानगरका बीचमा भएको सम्झौताले उक्त भवनमा आफूहरूले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाएको र जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जान बाँकी नै भएकाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो भने हिजो भएको दोहोरो सुनुवाइमा मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

उच्चको उक्त अन्तरिम आदेश पछि मारवाडी सेवा समितिलाई त्यहाँबाट हटाउन नमिल्ने भएको छ ।   गौशाला चोकमै रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा कसको हो र यसलाई सञ्चालन गर्न पाउने हक कसको हो भन्ने विषयमा  केही समयदेखि  पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच विवाद चर्केर अददालतसम्म पुगेको छ । मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालाको सेवा कार्यबाट खाली गराउने कोषको कोसिसमा  महानगरपालिका पनि जोडिएको हो ।
पशुपति गौशालाको सञ्चालनको सम्बन्धमा पछिल्लो विवाद सुरु भएको गत वर्षदेखि हो । २०८० साउन १७ गते अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले २०६० साल जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोष अन्तर्गत रहेको तत्कालीन श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय र समिति बीच भएको उक्त सम्झौतामा समितिले कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग गर्ने’ उल्लेख थियो । सोही सम्झौतामा पशुपति क्षेत्रमा रहेको सो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख थियो । 

‘यो विषय जिल्ला अदालत काठमाडौवाट भएको फैसला  एउटा सिद्धान्तको रूपमा समेत स्थापित रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त  समेतको आधारमा विपक्षी पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले मिति २०८१÷६÷२० गरेको निर्णय नं २ र विपक्षी पशुपति विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच २०८१ असोज २२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु ’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ‘ निवेदकले पशुपति गौशाला धर्माशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाट निवेदकलाई रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू ।’  

उच्च अदालतले मारवाडीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कात्तिक २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  विहिबार उक्त आदेशलाई  निरन्तरता दिएको हो । 

‘मारवाडी सेवा समिति समेत वादी भएर विपक्षी पशुपतिक्षेत्र विकास कोष समेतलाई प्रतिवादी बनाई वादी प्रतिवादी बीचमा सम्पन्न २०६० जेठ १२ को सम्झौता पत्र रद्द गर्ने लगायतका प्रतिवादीबाट भएको  २०८०साउन १७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको करार बदर गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनरबहाली गरीपाउँ  भन्ने मुद्दामा उक्त जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ‘ वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको उक्त फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय (२) मा फैसला उपर चित्त नबुझेमा ऐनका म्यादभित्र वादीले पुनरावेदन गर्न पाउने भनी उल्लेख भएको र सोही अनुसार आफूहरूको पुनरावेदन गर्ने हक रहेको र कानूनको म्याद भित्र पुनरावेदन गर्ने भनी निवेदक पक्षले जिकिर लिएको पाइन्छ। ’ 

मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ मा भएको व्यवस्था लगायतका कानूनमा सुरु फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक रहेको देखि र जानसक्ने अवस्था बाँकी नै रहेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुने उच्चले भनेको छ। 

‘उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाउपरमा यी निवेदकको पुनरावेदन पर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको तथा उक्त फैसला अन्तिम भई नसकेको भन्ने देखिन आउँछ ।’ आदेशमा भनिएको छ ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २३१ मा पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी हुँदै तथा पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’

 उक्त कानूनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त  समेतको आधारमा विपक्षी पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले  २०८१ असोज २० गरेको निर्णय नं २ र विपक्षी पशुपति विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकावीच  असोज २२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु। ’