काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य जाँचसम्बन्धी सिन्डिकेट तोड्नुपर्ने तत्सम्बन्धी कार्यदल प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित विशेषज्ञ अध्ययन कार्यदलले हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रतिवेदनमा श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न ‘सेन्टरलाइज्ड डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम’ स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चित गर्न र मेडिकल फिटनेस सम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई शतप्रतिशत अन्त्य गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई डिजिटलाईजेशन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न जरुरी भएको औँल्याइएको कार्यदलका अध्यक्ष डा सिंहले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले कामका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्युको कारणलाई स्पष्टरुपमा खुलाउन जरुरी रहेको बताउँदै डा. सिंहले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा क्षतिपुर्तिको लागि पेश हुने मृतक प्रमाणपत्रमा मृत्युको कारण स्पष्ट रुपमा भएको नपाइएको बताए । अधिकांश मृतक प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हृदयघात, अननेचुरल’ जस्ता शब्दहरु लेखिने गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको स्वदेश र गन्तव्य देशमा उचित स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा र परीक्षण गर्नको लागि पहुँच नहुँदा अकालमा ज्यान गइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार जना नेपालीको ज्यान गइरहेको छ ।
बोर्डको अभिलेख अनुसार पछिल्लो १४ वर्षको अवधिमा १४ हजार ६ सय ६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको छ । ती मध्ये सबैभन्दा बढी कार्डियक एरेष्ट र हृदयघातबाट १९ प्रतिशत, नेचुरलबाट १९.५ प्रतिशत र कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७ प्रतिशत, सडक दुर्घटनामा १२.७, आत्महत्याबाट ११ प्रतिशत र बाँकी ३०.८ प्रतिशत अन्य कारणले मृत्यु भएको छ ।कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेपाल इन्जुरी रिर्सच सेन्टरका निर्देशक सुनिलकुमार जोशीले जनाए अनुसार श्रमिकलाई व्यवसायसम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाबारे प्रर्याप्त सूचना श्रमिकसँग नहुदाँ बिनाकारण ज्यान गइरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको छ । नेपाल सरकारबाट सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड अनुसार स्तरीकृत गरी सबै देशको लागि एकरुपता बनाउन सरकारले एकद्वार प्रणालीको लागि पहल गर्न सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एकरुपले नियमनकारी प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तो वातावरण बनाउन सरकारले साउदी अरब, कतार, मलेसिया, इजरायल, कोरिया, अस्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरूसँग पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।यसैगरी मलेसियाद्वारा छानिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था, गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलद्वारा छानिएका १९ स्वास्थ्य परीक्षण संस्था गाम्का र कतार भिसा सेन्टर, अमेरिका जाने व्यक्तिको आइओएम, कोरियाले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरुलाई मात्रै सिन्डिकेट गरिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ ।
इजरायल, कोरिया, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायका देशहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कम्तीमा १२ हजार र मलेसियाको १० हजारभन्दा माथि रहेको छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुक अरब र मलेसिया लगायत देशमा जाने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय तोकिएपनि मलेसियाको मेडिकलमा सिन्डिकेट गर्दै नेपाल स्वास्थ व्यवसायी महासंघले १० हजार असुल्ने गरेको छ । स्वास्थ्य समस्याहरूलाई मध्यनजर गरी परीक्षण सामग्रीहरू तथा परीक्षणको दायरा समेतलाई वृद्धि गरी गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको गाम्भीरतालाई ध्यान दिई चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि वातावरण बनाउन सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई प्रभावकारी र कडाइको साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।गन्तव्य देशले कार्यस्थलमा मृत्यु भएका कामदारका आश्रित परिवारलाई मात्रै क्षतिपुर्ति दिइदै आएको छ । गन्तव्य देशमा करिव २० प्रतिशत मात्रै कार्यस्थलमा मृत्यु हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव समेत रहेका कार्यदलका अध्यक्ष डा सिंहले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण निकै संवेदनशील भएको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदनले प्रमुख गन्तव्य देशले स्थापना गरेको भिसा सेन्टर र स्वास्थ्य परीक्षणको संयन्त्रलाई भैरहवा र पोखरामा स्थापना गर्नको लागि सम्बन्धित देशसँग कुटनीतिकरुपमा पहलकदमी गर्न सुझाव दिइएको छ ।श्रम मन्त्रालयले गत भदौ १३ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदलमा वीर, टिचिङ, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज टोपिकल, क्रिष्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरु सदस्य रहेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण भनिरहँदा स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट गर्ने गाम्का नेपाल, मलेसिया र कतार भिसा सेन्टर जस्ता संस्थामा पनि गुणस्तरीयताको अभाव रहेको सम्बद्ध जानकारहरूको भनाइ रहेको छ । मेडिकल उपकरण प्रयोग बिना नै मेडिकल रिपोर्ट दिने गरिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
मेडिकलको सिन्डिकेट मलेसिया सरकारले गरेको नभई एक मलेसियन कम्पनी र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका केही पदाधिकारीहरूको मिलोमतोमा नेपालका श्रम मन्त्रालय, श्रम समितिलगायत सरकारवाला निकायलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर सिन्डिकेट लागु गरिएको सम्बद्ध जानकारहरुको भनाइ छ ।
मलेसियामा प्रवेश गर्न विदेशी कामदारहरूको लागि मेडिकल परीक्षण अनिवार्य रहेको छ । हालै मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कुनै पनि सरकारबाट मान्यता प्राप्त र विश्वासिलो स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरूबाट गर्न सकिने जनाएको छ । यस विषयमा मलेसियन दूतावासले नेपालका मेडिकल व्यवसायीहरुसँग सहकार्यको लागि आग्रह गरेको छ । मलेसिया सरकारले सिन्डिकेट तोड्न उत्सुक रहेकोले सरोकारवाला पक्षले यसबारे पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता आम सरोकारवाला पक्षको माग रहेको छ ।
